पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यानंतर परदेशात पसार झाल्याने परागंदा आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत घोषित करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (इडी) विशेष पीएमएलए न्यायालयात केलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची आरोपी मेहुल चोक्सीची विनंती मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता इडीच्या अर्जावर विशेष न्यायालय निर्णय देऊ शकतं.
…म्हणून इडीने दाखल केला अर्ज
‘विशेष पीएमएलए न्यायालयाने वारंवार समन्स व वॉरंट बजावूनही चोक्सी न्यायालयात गैरहजर राहिला. म्हणूनच त्याला परागंदा घोषित करण्यासाठी इडीने अर्ज केला आहे’, अशी बाजू अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी इडीतर्फे मांडली. तर ‘इडीच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रतिज्ञापत्रावर दिलेल्या माहिती व तपशीलाच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. जे निष्कर्ष व माहितीच्या आधारे इडीने अर्ज केला आहे, त्याबद्दल इडीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी करण्याची किंवा स्वत:चे साक्षीदार उभे करण्याची संधी आरोपीला मिळायला हवी. त्यामुळे ज्या पद्धतीने पीएमएलए न्यायालयात याविषयीची प्रक्रिया सुरू आहे ती चुकीची आहे’, असा दावा चोक्सीच्या वकिलांनी केला होता. त्यानंतर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
कायदेशीर कार्यवाही थांबवणे योग्य होणार नाही
ही कायदेशीर कार्यवाही थांबवणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने चोक्सीचा अर्ज फेटाळत असल्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला. याबरोबरच इडीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष न्यायालयात उलट तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, ही चोक्सीची विनंतीसुद्धा खंडपीठाने फेटाळून लावली.
