मुंबईतील राजकीय बॅनरबाजीला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने बनवलेले धोरणच राजकीय पक्षांनी बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. राजकीय पक्षांचे फलक प्रदर्शित करण्यासाठी महापालिकेने धोरण बनवले आहे. परंतु २०१६ पासून विधी समिती, स्थायी समिती आणि महापालिका सभागृहांमध्ये हे धोरण प्रशासनाकडे परत पाठवून लावले जात आहे. एका बाजुला न्यायालय, राजकीय फलकबाजीवरून महापालिकेला फैलावर घेत राजकीय पक्षांची कानउघडणी करत आहे. मात्र, दुसरीकडे राजकीय पक्ष महापालिकेच्या या मार्गदर्शक धोरणालाच मंजुरी देत नाहीत. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहिरातबाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा हे धोरण प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011मध्ये शहराला विद्रुप करणार्‍या राजकीय फलकबाजीवर बंदी घातली. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी सुधारित धोरण बनवले आहे. 2016मध्ये महापालिकेने राजकीय फलकांसह धार्मिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक कापडी पताका तसेच फलक लावण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक धोरणाचा मसुदा विधी व स्थायी समितीला मंजुरीसाठी सादर केला होता. परंतु, तीन वेळा मार्गदर्शक धोरणाचा प्रस्ताव प्रशासनाने समितीपुढे सादर करून वारंवार हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवून लावला जातो.
राजकीय तसेच कोणत्याही व्यक्तीकडून वाढदिवसानिमित्त तसेच पदाधिकार्‍याच्या नियुक्तीचे अभिनंदन किंवा धार्मिक सणानिमित्त शुभेच्छा इत्यादी जाहीर प्रदर्शित करण्यात महापालिकेच्या हद्दीत पूर्णपणे बंदी करण्यात येत असल्याचे या धोरणात म्हटले आहे. तर राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम, मेळावे किंवा अधिवेशन आदींसाठी जागेच्या उपलब्धतेनुसार व्यावसायिक दरानुसार दहा बाय दहा फुटाच्या दोन फलकांना परवानगी असेल. हे फलक त्यांना कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी आणि कार्यक्रम संपल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी अशाप्रकारे तीन दिवस लावता येतील.
तसेच धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांनाही एवढ्याच आकाराच्या किमान दोन फलकांना कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधीपासून तीन दिवस प्रदर्शित करता येईल. यासाठी व्यावसायिक दराच्या एक महिन्याच्या जाहिरात शुल्काच्या तीन पट रक्कम अनामत रक्कम म्हणून आकारली जाईल. परंतु परवानगी संपल्यानंतरही फलक न काढल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाईल,असे या धोरणात नमूद केले आहे. त्यामुळे या धोरणाला मंजुरी दिल्यास आपल्या पक्षाच्या जाहिराती प्रदर्शित करता येणार नाही याची भीती सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळे धोरणाला मंजुरी दिली जात नाही. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत लावल्या जाणार्‍या राजकीय फलकबाजीविरोधात न्यायालयाने महापालिका प्रशासनासह राजकीय पक्षांना समज देत न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे एका बाजुला राजकीय बॅनरबाजीला बंदी घालण्याचे धोरण राखून ठेवत राजकीय पक्ष प्रशासनाची अडवणूक करत आहे.
याबाबत राज्य सरकारने अंतिम धोरण बनवण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहे. आयुक्तांच्या माध्यमातून अंतिम मार्गदर्शक धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासाठी 14 मे ते 19 जुलै 2018 या कालावधीत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या हरकती व सुचनांवर विचारविनिमय करून अंतिम मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती परवाना विभागाने स्पष्ट केले.
