प्रतिनिधी । मुंबई: विविध कारणे देत दरवर्षी शाळांकडून शुल्कवाढ करण्यात येते. शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे पालकांना मुकाट्याने दरवर्षी आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागतो, परंतु यापुढे शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसणार आहे. कारण शाळांना त्यांचा लेखा परिक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेच्या शिक्षण विभागाने मुंबईतील शाळांना दिले आहेत. त्यामुळे शाळा प्रशासनाच्या व्यवहारात पारदर्शकता येऊन त्यांच्यावर पालकांचा दबाव राहण्यास मदत होणार आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा तसेच आसीएसई, सीबीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांना आपला लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल सादर करण्याबाबत आतापर्यंत शाळांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होते. लेखा परीक्षण अहवाल शिक्षणाधिकार्‍यांकडे सादर होत नसल्याने शाळा प्रशासनाकडून सामाजिक कार्याच्या नावाखाली पालकांची शुल्कवाढ करून भरमसाठ लूट करण्यात येत होती.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासाच्या नावाखाली विविध कार्यक्रम करत शाळा पालकांकडून पैसे उकळतात. शाळा हे पैसे कोठे, कसे वापरते याची कोणतीही माहिती पालकांना मिळण्याची सोय नव्हती. शाळांकडून पालकांची होणारी लूट रोखण्यासाठी शिक्षण सदस्य समिती साईनाथ दुर्गे यांनी शाळांना लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे यासाठी शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ज्या शाळांना महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नमुना 2 दिले आहे. त्या शाळांनी नमुना 2 मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत तो शाळेच्या सूचनाफलकावर व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शाळेच्या उत्पन्न व खर्चाचे लेखापरिक्षण लेखापालाकडून प्रमाणित करून ती लेखा विवरणपत्रे पालिकेच्या उपशिक्षणाधिकार्‍यांकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
उपशिक्षणाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात येणार्‍या लेखा अहवालात शाळेचे विद्युत, पाणी देयक, कर्मचार्‍यांचे वेतन, बांधकाम, दुरुस्ती खर्च व अन्य खर्चांची तसेच शाळेला शुल्कातून व अन्य माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नाची सविस्तर माहिती असणार आहे. शिक्षणाधिकार्‍यांकडून पालकांना हा लेखा परीक्षण अहवाल सहज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शाळा प्रशासनाच्या व्यवहारात पारदर्शता येईल. शाळा व्यवस्थापनावर पालकांचा दबाव राहण्यास मदत होईल. त्यामुळे शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, असे साईनाथ दुर्गे यांनी सांगितले.
शाळा प्रशासनांना आरटीईअंतर्गत लेखा परीक्षण अहवाल सादर करणे शिक्षणाधिकार्‍यांनी बंधनकारक केले आहे. पण याबाबत पालकांमध्ये जागरुकता होणे गरजेचे आहे. पालकांमध्ये जागरुकता आल्यास शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल.
– साईनाथ दुर्गे, सदस्य, शिक्षण समिती
