मीरा भाईंदर महापालिकेने नागपूरच्या ठेकेदारास शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण मोजणी करण्यासह मालमत्ता देयकांची छपाई, वितरण आदींचा ठेका दिला आहे. सर्वेक्षणासाठी तब्बल 18 कोटी 66 लाख आणि 5 वर्षाच्या मालमत्ता देयकांसाठी 25 कोटी इतकी रक्कम ठेकेदारास दिली जाणार आहे. महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपाने नागपूरच्या ठेकेदाराला कोट्यवधींचा ठेका देतानाच कर विभागाचे जवळपास खाजगीकरणच करुन टाकले आहे. ठेकेदाराकडून प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले जात नसल्याचा आरोप शिवसेना, काँग्रेसने केला आहे. इमारतींमध्ये सदनिकांचे क्षेत्रफळ एकसारखेच असताना प्रत्येक सदनिकानिहाय पैसे देणे म्हणजे लूटच असल्याचा आरोप होत आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या नोंदी निवासी वापराच्या मालमत्ता 2 लाख 81 हजार 816 आहेत. तर वाणिज्य वापराच्या 56 हजार 45 व संमिश्र वापराच्या मालमत्तांची संख्या 4 हजार 587 इतकी आहे. अशा एकूण 3 लाख 42 हजार 448 मालमत्ता पालिका नोंदी करपात्र आहेत. महापालिकेचा कर विभाग कार्यरत असून नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीसाठी स्वत:हूनच भोगवटादार आधी महापालिकेत धाव घेत असतात. तर मालमत्तांच्या क्षेत्रफळ तसेच प्रत्यक्ष वापरात फरक असल्याची काही प्रकरणेदेखील समोर येत असतात.
मालमत्तांची पडताळणी, मोजणी, आकारणीपासून देयके छापून त्याचे वितरण व वसुली महापालिका करत आली आहे. परंतु महापालिकेसह सत्ताधारी भाजपाने शहरातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासह 5 वर्षाकरीता मालमत्ता करांची देयके छपाई आदीचे काम खाजगी ठेकेदारास दिले आहे. त्यासाठी नागपूरच्या मे. कोलब्रो ग्रुप या ठेकेदारास हे कंत्राट देण्यात आले आहे.
ठेकेदाराने पालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करणे, मोजमाप घेणे, मालमत्तेचे नकाशे काढणे, फोटो काढणे, जीआयएस प्रणालीवर आधारीत क्रमांकन करणे, कर योग्य मूल्य व भांडवली मूल्य यावर आधारीत गणना करणे आदी प्रकारची कामे ठेकेदाराने स्वत:चे कर्मचारी लाऊन करुन द्यायची आहेत. परंतु इमारतींमध्ये सदनिकांचे क्षेत्रफळ बहुतांश समान असते. मग पालिकेलादेखील हे करता आले असते. याकामात प्रत्येक मालमत्तेसाठी ठेकेदारास 545 रुपये दिले जाणार आहेत. पालिका नोंदी असलेल्या 3 लाख 42 हजार 448 इतक्या मालमत्तांची संख्या विचारात घेता यासाठी ठेकेदारास 18 कोटी 66 लाख 34 हजार रुपये पालिकेला करदात्या जनतेच्या खिशातून मोजावे लागणार आहेत. केवळ सर्वेक्षणाचेच काम नव्हे तर मालमत्ता कराची देयके छपाई, मागणी रजिस्टर, आकारणी रजिस्टर आदींची छपाई, देयकांचे वाटप तसेच देखभाल दुरुस्तीचे कामसुध्दा तब्बल 5 वर्षासाठी याच नागपूरच्या ठेकेदारास देण्यात आला आहे. देयक छपाईआदी कामासाठी महापालिका प्रती देयकासाठी 145 रुपये याप्रमाणे ठेकेदारास वर्षाला तब्बल 4 कोटी 96 लाख 55 हजार रुपये मोजणार आहे. म्हणजेच एकूण 5 वर्षासाठी ठेकेदारास 25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.
नागपूरच्या ठेकेदारास तब्बल 43 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कंत्राट दिले असताना दुसरीकडे ठेकेदाराकडून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात हातचलाखी केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. इमारतींमध्ये प्रत्येक सदनिकेची मोजणी न करताच ठेकेदाराकडून केवळ पहिल्या वा तळमजल्याच्या सदनिकांची मोजणी करुन त्यावरील मजल्यांच्या सदनिकांची मात्र मोजणी न करताच केवळ माहिती भरुन घेतली जात आहे. तळ वा पहिल्या मजल्यावरील सदनिकांपासून वरच्या मजल्यावरील सदनिकांचे क्षेत्रफळ सारखेच असल्याचा हवाला देऊन हा प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने इमारतींमधील सदनिकांचे काटेकोर सर्वेक्षणच झाले नसल्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
इतकेच काय तर प्रत्येक मालमत्तेचे छायाचित्र देखील घेतले जात नाही. इमारतीचे वा बैठ्या स्वतंत्र मालमत्तेचे छायाचित्र बाहेरुनच घेतले जात आहे. मालमत्तेत भोगवटादार मालक आहे की भाडेकरु याचा तपशीलदेखील घेतला जात नाही. महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपाकडून मात्र सदर सर्वेक्षणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. तर नागरिकांसह विरोधी पक्षाकडून मात्र महापालिकेचे सत्ताधारी आणि प्रशासनाने ठेकेदारीकरण चालवले असून ठेकेदाराच्या आड कोणा कोणाच्या तुंबड्या भरल्या जाणार आहेत ? असा खोचक सवाल उपस्थित केला आहे.
कर लावतेवेळी करदाते नागरिक जे मोजमाप देतात ते ग्राह्य धरुन कर लावला जातो. मात्र नंतर त्यात अनेकजण वाढीव बांधकाम करतात. तसेच वापरात बदल करतात. शिवाय काहींना आजही कर लागलेले नाहीत. त्यामुळे अशा मालमत्तांना शोधून काढून कर आकारणी करणे व पालिकेच्या उत्पनात वाढ करणे असाच सत्ताधारी म्हणून आमचा उद्देश आहे. यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात 50 ते 60 टक्के म्हणजेच दरवर्षाला 100 कोटी रुपये जास्त मिळतील.
– ध्रुवकिशोर पाटील, नगरसेवक, भाजपा
महापालिकेचे कर्मचारी असताना सत्ताधारी भाजपाने केवळ ठेकेदारी पोसून स्वत:ची पोळी भाजण्याचा धंदा चालवला आहे. या ठेकेदारावर इतकी मेहरबानी दाखवण्यामागे त्याचे नागपूर कनेक्शन तपासले गेले पाहिजे. माझ्या प्रभागात तर अजूनही सर्वेक्षणाला कोणी आलेले नाही.
-निलम ढवण, नगरसेविका, शिवसेना
हा सर्व ठेका आवश्यकता नसताना दिला असून जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. इमारतींमध्ये बहुतांश सदनिका सारख्याच असतात. मग इतका खर्च कशालासाठी. 40 – 45 कोटी रुपये ठेकेदाराच्या घशात घालून भाजपाने नागरिकांच्या पैशांची लूट चालवली आहे. पालिकेचे नव्हे तर ठेकेदार आणि त्यातील हितसंबंध गुंतलेल्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रकार आहे.
– मर्लिन डिसा, नगरसेविका, काँग्रेस
सर्वेक्षण करताना ठेकेदाराकडून इमारतींमध्ये प्रत्येक सदनिकेचे मोजमाप व फोटो काढले जात नसल्याची तक्रार आली असता त्वरीत ठेकेदारास कळवले आहे. ठेकेदाराकडून आलेल्या तक्रारीच्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष जाऊन मोजमाप घेतले आहे. ठेकेदाराला समज दिली असून पालिका काटेकोर पडताळणी केल्यावरच ठेकेदारास देयक अदा करणार आहे.
– गोविंद परब, कर निर्धारक व संकलक
