कराड जनता सहकारी बॅंकेवर कारवाईचा बडगा उगारत रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेचा परवानाच रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. नियमबाह्य, कर्ज, थकबाकी यासारख्या अडचणी यासारख्या गोष्टींसाठी परवाना रद्द केला असल्याचे बोलले जात आहे. आरबीआयने सहकार क्षेत्रातील एका मोठी सभासद संख्या असलेल्या बॅंकेला हा मोठा दणका दिला असल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. कराड जनता बॅंकेचा विविध शहरांमध्ये शाखा आहेत.
कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या एकुण २९ शाखा आहेत, तर या बॅंकेचे एकुण ३२ हजार सभासद आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून या बॅंकेचे प्रकरण गाजत होते. त्यामध्ये बॅंकेविरोधात बेकायदेशीररीत्या कर्ज, तक्रारीही दाखल झाल्या होत्या. आर जी पाटील या संचालक मंडळातील सदस्यामार्फतच बॅंकेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करत तक्रार करण्यात आली होती. या बॅंकेच्या चुकीच्या पद्धतीच्या कामगिरीमुळेच संचालक मंडळावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये बॅंकेचे चेअरमन राहिलेल्या राजेश पाटील – वाठारकर यांच्या विरोधातही तक्रार करण्यात आली होती. आरबीआयनेही या प्रकरणात याआधीच दखल २०१७ पासून बॅंकेवर अनेक निर्बंध घातले होते. तसेच २०१९ मध्ये या बॅंकेचे संचालक मंडळही रद्द करण्यात आले होते. या बॅंकेच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी शाखा आहेत.
आजच्या आरबीआयने जाहीर केलेल्या परवाना रद्द करण्याच्या मुद्द्यामुळे अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी लटकल्या आहेत. बॅंकेतील ५ लाखांच्या आतील ठेवी असलेल्या सभासदांना या ठेवी टप्प्याटप्प्याने दिल्या जातील असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. पण आजची कारवाई ही सहकार क्षेत्रातील मोठा दणका म्हणून बोलला जात आहे.
