मुंबई : मुंबई महापालिकेला शहर विकास आराखड्यात विविध सेवासुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडांची किंमत जरी १०० कोटींपेक्षाही जास्त असली, ते जरी अतिक्रमित असतील तरी ते खरेदी करून ताब्यात घेणे बंधनकारक राहील, असे बजावत नगरविकास खात्याने पालिकेचे कान उपटले आहेत. पालिकेने याबाबत तयार केलेल्या धोरणाला स्पष्टपणे नाकारत नगरविकास खात्याने पालिकेला सज्जड दम भरला आहे. त्यामुळे आता पालिकेला स्वतःच्या धोरणाला चुरगळुन केराच्या टोपलीत टाकण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
पालिकेला विविध आरक्षित, भारग्रस्त भूखंड इच्छा असूनही त्यांची नवीन बाजारभावानुसार किंमत १०० कोटी ते ४०० कोटींवर जात असेल तरी त्यांची खरेदि करणे व ते आहे त्या स्थितीत ताब्यात घेऊन त्यांचा नियोजित आरक्षणानुसार विकास करून जनतेसाठी खुले करणे हे बंधनकारक असणार आहे. मुंबई महापालिकेला आरोग्य सेवेसाठी रुग्णालये, शिक्षणासाठी शाळा, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणे, रस्ते बांधणे, पाणीपुरवठा करणे आदी सुविधा पुरवणे बंधनकारक कर्तव्यच आहे. मात्र वाचनालये, उद्याने, प्राणिसंग्रहालये उभारणे आदी सुविधा पुरवणे अथवा न पुरवणे हा पालिकेचा स्वेच्छा अधिकार आहे.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात पालिकेने नवीन शाळा, उद्याने, रुग्णालये, रस्ते आदींबाबत भूखंड आरक्षित केले आहेत. यामध्ये काही खासगी मालकीच्या भूखंडांचा समावेश आहे. हे खासगी भूखंड खरेदी करणे पूर्वीच्या धोरणानुसार सहज शक्य होते. मात्र आता नवीन नियमानुसार असे भूखंड खरेदी करताना पालिकेला भूखंड मालकाला बाजारभावाने किंमत देणे, भरपाई देणे व भूखंडावरील अतिक्रमण हटवून विकास करणे यासाठी बऱ्याचदा १०० कोटी ते ४०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. त्यामुळे पालिकेची भविष्यातील आर्थिक स्थिती सध्याचा खर्च आणि भूखंडाची स्थिती आदी बाबींचा विचार करता पालिकेने हे सर्व अति खर्चिक असल्याचे कारण देत नवीन धोरण बनवले. त्यामध्ये १०० कोटी पेक्षाही अधिक म्हणजे ४०० कोटींपर्यंत खर्च असलेले आरक्षित भूखंड खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला.
या धोरणाला मंजुरी मिळण्यासाठी ते राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र नगरविकास खात्याने ‘एमआरटीपी कायद्यानुसार’ शहर विकास आराखडा व आरक्षित भूखंड याबाबत पालिकाच नियोजन करून निर्णय घेत असल्याने आता त्याला बगल देता येणार नसून पालिकेला असे खर्चिक भूखंड खरेदी करून विकास करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत पत्राद्वारे कळवले. तसेच, पालिकेचे आरक्षित भूखंड खरेदीबाबतचे धोरण मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिकेची चांगलीच गोची झाली आहे.
पालिकेला अतिक्रमण असलेले भारग्रस्त आरक्षित भूखंड खरेदी करण्यासाठी अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने पालिकेच्या धोरणाबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे पालिकेला बंधनकारक असल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी सांगितले.
