घरमुंबईराममंदिर निर्माणाचा जो 'फुटबॉल' झाला तो शोभणारा नाही - शिवसेना

राममंदिर निर्माणाचा जो ‘फुटबॉल’ झाला तो शोभणारा नाही – शिवसेना

Subscribe

'राममंदिर निर्माणाचा जो 'फुटबॉल' झाला तो शोभणारा नाही', असे मत शिवसेनेने आपल्या 'सामना' मुखपत्रातून व्यक्त केले आहे.

राममंदिर निर्माणाचा जो फुटबॉल झाला तो शोभणारा नाही, असे मत शिवसेनाने आपल्या ‘सामना’ मुखपत्रातू व्यक्त केले आहे. या अग्रलेखातून शिवसेनेने म्हटले आहे की, ‘राजकारणी आणि न्यायालयात गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राममंदिर निर्माणाचा जो ‘फुटबॉल’ झाला आहे तो काही हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱया राज्यकर्त्यांना शोभणारा नाही. प्रभू श्रीरामांचा जन्म अयोध्येत झाला याबाबत वाद नाही, तर अयोध्येतील नेमक्या कोणत्या जागेवर झाला यावरून बाबरभक्तांनी घोळ घातला आहे.’

न्यायालयाने नेमलेले तीन मध्यस्थ काय करणार? – शिवसेना

राम मंदिर हा फार संवेदनशील विषय आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्य समिती मध्यस्थ म्हणून नेमली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या ‘सामना’ मुखपत्रातून आपली भूमिका मांडली आहे. ‘राजकारणी, राज्यकर्ते व देशाचे सुप्रीम कोर्टही अद्यापि राममंदिर प्रश्न सोडवू शकलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नेमलेले तीन मध्यस्थ काय करणार?’ असा प्रश्न शिवसेनेने अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे.

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटाटोप का करावा? – शिवसेना

या अग्रलेखामध्ये शिवसेना म्हणते की, ‘निवृत्त न्यायमूर्ती फकीर मुहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हे मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष आहेत. वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रमुख श्री श्री रविशंकर हे त्या समितीत आहेत. अर्थात अयोध्येतील निर्मोही आखाडय़ाचे महंत सीताराम दास यांनी रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. या समितीत कोणीही राजकीय व्यक्ती नको असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘एमआयएम’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही रविशंकर यांच्या नावाला विरोध दर्शवला आहे आणि त्यांच्याऐवजी तटस्थ व्यक्ती नेमली असती तर अधिक बरे झाले असते असे म्हटले आहे. खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेदेखील राममंदिर खटल्यात एक पक्षकार आहेत व त्यांनीही अयोध्या प्रकरणात ‘मध्यस्थी’ मान्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. राममंदिरासाठी अनेक वर्षे लढा देणाऱयांना ‘मध्यस्थ’ प्रकरण मान्य नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा सर्व खटाटोप का करावा?’

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -