ठाण्यातील पारसिकचा संपूर्ण डोंगर सध्या झोपडपट्टीने व्यापला आहे. झोपडीदादांनी वसवलेल्या या झोपड्यांच्या नगरांवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह वनविभाग आणि ठाणे महानगर पालिकेचा वरदहस्त असल्याचे दिसून येते. झोपडपट्टीने व्यापलेल्या या परिसरात कधीही भूस्सखलन होऊन प्रचंड जिवीत हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पावसाळ्याच्या डोंगररांगावरील पावसाचे पाणी थेट खाडीत पोहोचण्यास अडथळे निर्माण होतात. यामुळे प्रत्येक वर्षी काही झोपड्या या पावसाच्या पाण्यात वाहून जात असल्याचे स्थानिक रहिवाशी सांगत आहेत. डोंगरावरील भूभाग अत्यंत भूसभूशीत होत चालला आहे. तरीही या ठिकाणी स्वस्त दरात घरे मिळतात म्हणून येथील वस्तीत नियमितपणे शेकडोने वाढ होत आहे. झोपडपट्टीदादांनी अख्खा पारसिक डोंगरच गिळंकृत केला आहे.
2013 सालच्या एप्रिल महिन्यात शिळफाटा येथील लकी कंपाऊंडमध्ये आठ मजली इमारत कोसळली होती. ही इमारत वनविभागाच्या जागेवर होती. या दुर्घटनेनंतर वनविभागाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार त्यावेळी ठाणे शहरात वनविभागाच्या जागेवर केवळ 13 हजार 824 बांधकामे झाली असल्याची नोंद होती. ज्यामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य, लोकमान्यनगर, कळवा, पारसिक डोंगर, मुंब्रा शिळफाटा, दिवा, घोडबंदर रोड, कोपरी, वागळे इस्टेट इत्यादी परिसरांचा समावेश होता. आज केवळ पारसिक डोंगरवरील वस्ती लाखोंच्या पुढे गेली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीसंह, झोपडीदादा, वनखात्याचे अधिकारी, सरकारी बाबू, विद्युत मंडळ यांच्या अर्थपूर्ण युतीमुळे ही बांधकामे वाढतच आहेत. चार ते पाच लाखांमध्ये उपलब्ध होणारे घर घेण्यासाठी अनेक नागरिक तात्काळ तयार होतात.
पाणी पुरवठा, वीजेची सोय या गोष्टींचीही लगेचच तरतुद होत आहे. शिवाय रहिवाशांचे कैवारी असल्याचा आव आणून या झोपडपट्टीच्या बचावाची मागणी करणारे लोकप्रतिनिधी यामुळे हा परिसर दिवसेंदिवस भयानक होत चालला आहे. पारसिक डोंगरावरील इंदिरानगर टेकडी, पौंडपाडा, शिवशक्तीनगर, घोलाईनगर, वाघोबानगर, या परिसरात प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात छोट्या मोठ्या दुर्घटना घडत असतात. मात्र वनविभाग किंवा ठामपा तकलादू कारवाई करून वेळ निभाऊन नेतात. पारसिक डोंगर परिसरात ‘माळीन’ सारखी दुर्घटनेची प्रशासन वाट पहात आहे काय असा प्रश्न पारसिक डोंगरच्या पायथ्याशी असलेले सुजान नागरिक विचारत आहेत. 2014 च्या ऑगस्ट महिन्यात पुण्यातील माळीन दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे वनविभागाने आपल्या परिक्षेत्रातील भोलाईनगर, इंदिरानगर, आतकोनेश्वरनगर, ठाकूरपाडा, कारगिलखोंडा येथे टेकडीखाली वसलेल्या तब्बल 16 हजार रहिवाशांना धोक्याचा इशारा म्हणून नोटिसा बजावल्या. घरे खाली न केल्यास भविष्यातील दुर्घटनेस राज्य सरकार अथवा वनविभाग जबाबदार राहणार नाही, असा इशाराही या नोटिशीत देण्यात आला होता. नोटीसी दिल्यानंतर वनविभागाकडून पुढे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
नोटीस बजावल्या
आम्ही नोटीसी दिल्या आहेत. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न असल्यामुळे आम्ही तात्काळ कारवाई करू शकत नाही. वनविभागाच्या जागेवर होत असलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्यात येते पण त्यांचे पुनर्वसन करणे आमच्या अखत्यारित नाही. ही बाब संबंधित पालिकेची आहे. ज्या अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. मात्र त्यासाठी काही वेळ लागेल. असे वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मुसळधार पावसात डोंगरावरून दरड कोसळण्याची भीती असते. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात डोंगर उतारावरील झोपडीधारकांना स्थलांतरित होण्याचे आवाहन केले जाते. मुलत: हे सर्व अतिक्रमण वन विभागाच्या जागेवर असल्यामुळे पालिकेकडून केवळ सतर्कता म्हणून नोटिस बजावण्यात येते. त्यापैकी अनेकजण या ठिकाणाहून जाण्यास नकार देतात. ज्यांना स्थलांतरित होण्याची इच्छा असते त्यांना पालिकेकडून निवार्‍याची सोय करून देण्यात येते. -अशोक बुरपुल्ले, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, ठामपा
डी.आर.शर्मा मटेरियल सफ्लायर नावाच्या व्यक्ती अनधिकृत रेती, विटा, सिमेंट यांची विक्री करते. येथे होणार्‍या झोपड्यांकरिता त्याच्याकडूनच मटेरियलचा सप्लाय होतो. रेती, खडी, भुसा, विटा भररस्त्यावर पसरलेल्या असतात. त्याला कोणीही काही विचारू शकत नाही. विचारले तर आपको ‘जो करना है करो, मेरी उपर तक पहुँच है, मैं उपर तक पाकीट देता हूँ…., मेरी सात-बारा की जमिन है, मैने खरीदी की है’, अशा प्रकारची उत्तरे देतो. बांधकाम साहित्य विक्रीचे लायसन्सही त्याच्याकडे नाही. इतकेच नाही तर एमएसईबीच्या लाईटचा पोल असलेली जागेवर देखील त्याने अनधिकृतपणे गाळे बांधून भाड्याने दिलेले आहेत. अशा तर्‍हेचे झोपडीदादा येथे रहात असून त्यांचा व्यवसाय येथे जोरात सुरु आहे. त्यामुळेच पारसिक डोंगर दिवसेंदिवस भयानक होत चालला आहे.
– गणेश आत्माराम भालेकर, – सरचिटणीस, भाजपा, ठाणेशहर जिल्हा (मागासवर्गीय सेल)
