बेस्टच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रमाणात वाढ होत असून पुरेशा निधीअभावी भविष्यात इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करणे उपक्रमाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. परंतु पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून या इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठी बेस्ट उपक्रमाला राज्य शासनाच्या वतीने भरीव आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बेस्ट अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने परिवहन सेवेला अनुदान देण्यात येते. त्याच धर्तीवर बेस्टलाही राज्य शासनाच्या वतीने अनुदान देण्याची मागणी करतानाच जर अनुदान देणे शक्य नसेल तर किमान विविध करांच्या प्रदानातून बेस्टला सूट देण्याचा विचार करावा, अशीही सूचना केली आहे. आता आपले सरकार असल्याने हे अनुदान मिळवून देण्यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करु, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.
‘अधिकाधिक चार्जिंग स्टेशन्स हवीत’
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन अर्थात बेस्ट उपक्रमाचा २०२०-२१ अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मागील सभेत मांडण्यात आला होता. त्यावर भाषण करताना समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, ‘आस्थापना खर्चामध्ये बचत व्हावी यासाठी आपण भाडेतत्वावर बसगाड्या घेत आहोत. ही बाब स्तुत्य असली तरी अन्य परिवहन संस्था ज्याप्रमाणे भाडेतत्वावर बसगाड्या प्रवर्तित करत आहोत, त्या संस्थांचा अनुभव विचारात घेऊन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक’, असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात बेस्ट उपक्रमाला खासगी बससेवांच्या परिवहन व्यवस्थेशी सामना करावा लागणार आहे. वायुप्रदुषणाचा विचार करता मुंबईची वाटचाल दिल्लीच्या मार्गाने होऊ नये याकरता बसताफ्यात भाडेतत्वावरील इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या सुरळीत प्रवर्तनासाठी अधिकाधिक चार्जिंग स्टेशन्ससाठी जागा उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबईच्या रस्त्यांवर बेस्टची पहिली इलेक्ट्रिक बस
वीज ग्राहकांना त्यांची वीजदेयके ई मेलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून वीज देयकांच्या छपाईच्या खर्चात बचत होईल, तसेच पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा तसेच कचर्‍यापासून वीज निर्मिती अशा पर्यायाचा बेस्ट प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशीही सूचना जाधव यांनी केली आहे.
