मराठा आरक्षण आणि सवर्ण आरक्षणामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील खुल्या गटांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. खुल्या गटासाठी कमी जागा उपलब्ध असल्याने विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळूनही प्रवेश मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत मराठा आणि सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये. राज्यस्तरीय प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी मंगळवारी पदव्युत्तर विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयासमोर (डीएमईआर) आंदोलन केले.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार 16 टक्के मराठा आरक्षण व केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना सवर्णांना 10 टक्केे आरक्षण देण्याचा निर्णय डीएमईआरने घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी फारच कमी जागा शिल्लक राहत आहेत. नव्या आरक्षणानुसार खासगी कॉलेजमध्ये असलेल्या 469 जागांपैकी 37 तर सरकार कॉलेजमध्ये 972 पैकी 233 जागा खुल्या गटासाठी शिल्लक राहत आहेत. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश घेण्यात प्रचंड अडचणी येण्याची शक्यता आहे. मराठा व सवर्ण आरक्षण देण्यासंदर्भात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकांची सुनावणी होईपर्यंत आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी पदव्युत्तर विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी डीएमईआरचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे केली.
अखिल भारतीय स्तरावर प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रवेश रद्द करण्यासाठी 14 ते 16 एप्रिलची मुदत दिली आहे. राज्यस्तरावर कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी कागदपत्रे जमा करण्याची तारीख 5 एप्रिल आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना 16 एप्रिलपूर्वी कागदपत्रे जमा करणे शक्य होेणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्यांना राज्याबाहेरच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावे लागतील. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील प्रवेशासाठी कागदपत्रे जमा करण्याची मुदत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही विद्यार्थी व पालकांनी यावेळी केली.
डीएमईआर व सीईटी सेल या स्वतंत्र यंत्रणा नसून सरकारच्या आदेशाचे त्यांना पालन करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने आरक्षणाविरोधात निर्णय दिल्यास आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू. तसेच कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदवाढीबाबत सामान्य प्रशासनाकडून आदेश आल्यास त्याची आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू, असे डीएमईआरचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले.
