शीव येथील प्रभाग क्रमांक १७५ चे नगरसेवक आणि शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांना अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी निलंबित करण्याची कारवाई अखेर टळली. सातमकर यांचे महापालिका सदस्य रद्द करण्यासाठी लघुवाद न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी मिळावी म्हणून आयुक्तांनी प्रस्ताव दाखल केला होता. परंतु हा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेसह भाजपने फेटाळून लावला. १९९७-98चे हे बांधकाम आहे. मग त्यावर महापालिकेने कारवाई का केली नाही,असे कारण देत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला.
मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग १७५ मधून शिवसेनेचे उमेदवार मंगेश सातमकर निवडून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणार्‍या काँग्रेस उमेदवार ललिता कचरु यादव यांनी सातमकर यांच्याविरोधात शीव कोळीवाडा येथील सरदार नगर क्रमांक १मधील बाळा सावंत उद्यान येथे अन्नदाता आहार केंद्राचे ६०० चौरस फुट अधिक पहिल्या मजल्याचे अनधिकृत बांधकाम केल्याचे तक्रार आयुक्तांकडे केली होती. यादव यांनीही उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून या तक्रार अर्जावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. शिवाय अरूण पन्नीकर यांनीही सातमकर यांच्याविरोधात अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेश दिल्यानंतर या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी महापालिका अधिनियम १८८८ कलम १८मधील तरतुदीनुसार सातमकर यांचे महापालिका सदस्यत्व रद्द ठरवण्यासाठी लघुवाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना अर्ज करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी मिळावी, म्हणून प्रस्ताव दाखल केला होता. मागील फेब्रुवारी महिन्याच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा प्रस्ताव घेण्यात आला होता. परंतु त्या महिन्यात यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. १ मार्च रोजी राहुल गांधी यांचा जाहीर मेळावा असल्याने काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहात नसल्याचा फायदा उठवत शिवसेना आाणि भाजपाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
तक्रार काँग्रेसचा असल्याने शिवसेना आणि भाजपाने एकत्र येत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. परंतु राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव व सपाचे रईस शेख यांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे घाटकोपरमधील शिवसेना नगरसेवक तुकाराम पाटील यांच्याविरोधात भाजपाच्या उमेदवार रितू तावडे यांनी अनधिकृत बांधकामप्रकरणी तक्रार केली आहे. त्यामुळे युती होताच भाजपाच्या भूमिकेत बदल झाला का असा सवाल उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आपण सभागृहात नसताना हा निर्णय घेत एकप्रकारे लोकशाहीलाच शिवसेनेने काळे फासले आहे. मागील महापालिकेत काँग्रेस नगरसेविका बिनिता व्होरा यांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारीनंतर सभागृहात अशाप्रकारचा प्रस्ताव आला असता शिवसेनेने तो मंजूर केला होता. मग पक्ष पाहूनच प्रस्ताव मंजूर आणि नामंजूर केले जातात का असा सवाल राजा यांनी केला. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत, मग त्यासाठी असे प्रस्ताव आणण्याची गरज काय असा सवाल भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला.
