काही महिन्यापूर्वी आयुक्त विरुद्ध महापौर असे शीतयुद्ध ठाणे महानगर पालिकेत रंगले होते. तसाच काहीसा प्रकार पुन्हा एकदा ठाणे महानगर पालिकेत सुरू झाला आहे. यावेळी आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा वाद निर्माण झाल्याने विकासकामांवर काय परिणाम होणार याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. दिवा डम्पिंग, थ्रीडी नकाशांसह इ-गव्हर्नस, फाईल टेबल टू टेबल ट्रॅक करणे, मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून शहरातील विकास कामांवर देखरेख ठेवणे, आदी प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी महासभेत तहुकब ठेवले. याला प्रत्युत्तर म्हणून या आधी स्थायी समितीने मंजुर केलेले प्रस्ताव, युटीडब्ल्युटीचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रस्ताव इत्यादी मंजुर झालेल्या प्रस्तावांना थांबवण्याचा निर्णय 25 फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच 10 नगरसेवकांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकारानंतर 26 फेब्रुवारी रोजी गटनेते नारायण पवार, नगरसेवक मिलिंद पाटणकर, संजय वाघुले, प्रतिभा मढवी, सुनेश जोशी, मृणाल पेंडसे यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी अशा पद्धतीने अरेरावी खपवून घेतली जाणार नसून वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच अशा चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव मंजूर झाले तर न्यायालयातही जाऊ , तसेच इतर नगरसेवक एकत्र आले तर आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला जाईल, असेही या नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात उत्तर देतांना पालिका प्रशासनाने, विकास कामांचे कोणतेही प्रस्ताव रोखण्यात आले नसून केवळ ज्या निविदांमध्ये संगनमत करुन गैरव्यवहार झाल्याचे निर्दशनास येत असल्याने अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती तपास करीत असल्याचे सांगितले.
या प्रस्तावासंदर्भात प्रशासनाकडून अपेक्षित अशी उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळेच या प्रस्तावांना विरोध करण्यात आला होता. मात्र आयुक्तांनी जी कामे रोखली आहेत. त्या कामांना कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत, अशा कामांचा निविदा समिती, छाननी समिती आणि ऑडीटरकडून अभ्यास झालेला असतो. त्यानंतरच कार्यादेश दिले जातात. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्यामुळे शहरात विकासकामे होत असल्याचा दावा आयुक्त करीत असताना दुसरीकडे त्यांच्याकडूनच विकासकामे थांबविली जात असतील तर याला काय म्हणायचे? असा सवाल ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे.
भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करुन आणलेले प्रस्ताव मंजूर करणे, प्रकरणाची माहिती न घेता प्रस्ताव मंजूर करणे, त्यासाठी अवाजवी किमंत मंजूर करणे, अशा प्रकारचे धोरण नगरसेवक महासभेत राबवू शकत नाहीत. त्यामुळेच आता सर्व नगरसेवकांनी एकत्र यावे. अशा आशयाचे पत्र इतर पक्षातील नगरसेवकांना पाठविण्यात आल्याची माहिती गटनेते नारायण पवार यांनी दिली.
