राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राज्यातील उद्योगधंद्याला फटका बसल्यानंतर आता विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांनादेखील त्याचा फटका बसत आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे मुंबई विद्यापीठातील बहुचर्चित रेल्वे इंंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम. मुंबई विद्यापीठाने रेल्वे मंत्रालयाच्या मदतीने रत्नागिरीत घोषणा केलेल्या रेल्वे इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम आता गुजरात येथील रेल्वे विद्यापीठात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतल्याची माहिती आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हा अभ्यासक्रम गुजरात येथील रेल्वे विद्यापीठात सुरू केला जाणार आहे. मुळात या अभ्यासक्रमाबरोबरच रत्नागिरी उपकेंद्रात सुरु होणारे रेल्वे संशोधन केंद्र तीन वर्षांनंतरही अद्याप सुरू झालेले नाही, त्यामुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई विद्यापीठाच्या असमन्वयामुळे ही वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या अभ्यासक्रमापासून वंचित राहिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेवर आधारित रेल्वेत नवे तंत्र आणि संशोधन तयार व्हावे, यासाठी रेल्वे मंत्रालयातर्फे मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रात रेल्वे संशोधन केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रातील सुमारे तीन हजार चौरस मीटरची जागा निश्चित करण्यात आली होती. यासाठी माजी कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर यांच्या कारकिर्दीत २०१५ साली करार करण्यात आला होता. त्यानंतर माजी कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांच्या कारकिर्दीत रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी याठिकाणी भेट देत कोनशिला बसवली. यावेळी या रेल्वे संशोधन केंद्राबरोरच याठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र दोन वर्षांनंतरही हे अभ्यासक्रम सुरु झाले नाहीत. आता हेच अभ्यासक्रम रेल्वे प्रशासनाने गुजरात येथील रेल्वे विद्यापीठात सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दल रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रत्नागिरी येथील अभ्यासक्रमासाठी योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही. विद्यार्थ्यांचे अर्जदेखील आले नाहीत. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतल्याची माहिती रेल्वेच्या एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली आहे.
मुळात रेल्वे प्रशासनाच्या दृष्टीकोनातून रेल्वे संशोधन केंद्राचा हा प्रस्ताव अतिमहत्त्वाचा मानला जात होता. भारतातील हे एकमेव केंद्र होते, जे महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले होते. मात्र आजतागायत हे केंद्र सुरू न झाल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासाठी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली जात आहे. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच हे अभ्यासक्रम गुजरातला गेल्याची टीका करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
विद्यापीठाचे रेल्वे बोर्डावर ताशेरे
मुंबई विद्यापीठ आणि रेल्वे बोर्डाकडून संयुक्तरित्या हा अभ्यासक्रम आणि रेल्वे संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार होते. त्यानुसार माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रत्नागिरी येथे भेट देत कोनशिलाचे बसवली. मात्र रेल्वे बोर्डाकडून या केंद्रासाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. या केंद्रासाठी एका खासगी कंपनीच्या सहकार्याने निधी उभारण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात येणार होत्या. मात्र तो प्रस्तावही बारगळल्याने ही वेळ आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मान्यता नसताना अभ्यासक्रमाची घोषणा
मुंबई विद्यापीठाने हा सामंजस्य करार करताना अनेक अभ्यासक्रमांची घोषणा केली होती. परंतु या अभ्यासक्रमाची घोषणा करताना त्याची कोणत्याही प्रकारची रुपरेषा ठरविण्यात आलेली नव्हती. या अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीईची)परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आलेला नव्हता,अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. तर मुंबई विद्यापीठ अभ्यास मंडळाच्या विशेष परवानगीनेदेखील हे अभ्यासक्रम सुरू करता येऊ शकले असते. परंतु या अभ्यासक्रमासाठी अद्याप कोणतीही बैठक विद्यापीठ पातळीवर झालेली नाही, असे कळते.
काय असणार होते या संशोधन केंद्रात
हॉल टेक्नॉलॉजी
डायनॅमिक्स
स्पीड टेक्नॉलॉजी
एफिशिएंट ट्रॅक्शन पॉवर सप्लाय सिस्टम
ट्रॅक रिसर्च
ऑफ आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स फॉर प्रिडेक्टिव्ह मेंटेनन्स अँड मॅनेजमेंट
4 सायन्सेस फॉर रेल्वे रिलेटेड कम्पोझिट्स इन्क्लुडिंग रबर्स,पॉलिमर्स अँड इन्सुलेशन मटेरिअल्स
ऑफ इंटिग्रेटेड/ एम्बेडेड प्रोसेसर फॉर रेल्वे एप्लीकेशन्स
फॉर एक्सेस कंट्रोल,सिक्युरिटी अँड सेफ्टी इन्क्ल्युडिंग बायोमेट्रिक्स
प्लॅटफॉर्म प्रपोल्शन कंट्रोल सिस्टम फॉर रेल व्हेईकल
कन्व्हेंन्शनल ड्राईव्ह अँड टेक्नॉलॉजी इन्क्लुडिंग मॅग्लेव,एलआयएम
सेंसिंग अँड मेजरमेंट ऑफ ओएचई, ट्रॅक अँड सिग्नल्स
विद्यापीठाच्या दुर्लक्षामुळेच ही आफत
सुमारे २०१५ साली विद्यापीठाने यासंदर्भात करार केला होता. त्यानंतर अद्याप हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आलेला नाही. हे संशोधन केंद्रदेखील सुरु करण्यात आलेले नाही. यासाठी जागा दिलेली आहे. मुळात हे केंद्र उभारण्यासाठी महागड्या यंत्रसामुग्रीची गरज आहे. यासाठी रेल्वेच्या सहकार्याने ती उभारणे गरजेचे आहे. परंतु फक्त श्रेयाच्या वादात हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. येत्या मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार आहोत.
– प्रदीप सावंत, सदस्य, मॅनेजमेंट कौन्सिल.
