म्हाडा घरांच्या गिरणी कामगारांच्या सोडतीमध्ये आता ‘कट ऑफ डेट’च्या आधीच्या गिरणी कामगारांनाही अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अगोदर त्यांना विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे याबाबत काय होणार याविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. एकूण ७ गिरण्यांशी संबंधित ‘कट ऑफ डेट’च्या मुद्यावर संभ्रम होता. नुकत्याच झालेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील सबकमिटीच्या बैठकीत हा मुद्दा मार्गी लागला असल्याचे समजते. आता मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
१ जानेवारी १९८२ च्या ‘कट ऑफ डेट’आधी काही गिरण्यांमध्ये बोनससाठी संप झाला होता. त्यामध्ये हिंदुस्थान ए/बी, क्राऊन, प्रकाश कॉटन, मधुसुदन, क्राऊन, हिंदुस्थान प्रोसेस, स्टॅण्डर्ड मिल (शिवडी), स्टॅण्डर्ड मिल (प्रभादेवी) अशा एकूण ७ गिरण्यांचा समावेश आहे. सबकमिटीच्या बैठकीत ‘कट ऑफ डेट’च्या आठ गिरण्यांना सोडतीमध्ये ग्राह्य धरण्याचा मुद्दाही संमत झाला आहे. त्यामुळे आठही मिलमधील कामगारांना आगामी सोडतीमध्ये सहभागी होता येणार आहे. याआधीच्या लॉटरीत ‘कट ऑफ डेट’आधी नोकरी सोडलेल्या गिरणी कामगारांच्या मुद्यावर विरोध करण्यात आला होता. सबकमिटीच्या बैठकीत हा मुद्दा सुटला आहे, आता मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची औपचारिकता आहे, अशी माहिती गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी दिली. याआधी २०१० साठीच्या लॉटरीसाठी ‘कट ऑफ डेट’आधी संपावर गेलेल्या गिरणी कामगारांच्या लॉटरी प्रक्रियेतील सहभागीसाठी आक्षेप घेण्यात आला होता.
जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र
गिरणी कामगारांच्या विषयावर म्हाडा प्रशासनाकडून ठाणे तसेच रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये घर बांधण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. गिरणी कामगार कृती संघटनेने याआधीच ठाणे, पनवेल आणि अंबरनाथ तालुक्यातील काही गावांची पाहणी केली आहे. त्यानुसार उत्तर-शीव, बोरिवडे, कोलशेत आणि जांभीवली याठिकाणी घर बांधण्यासाठीची प्रस्तावित जागा कृती समितीने महसूल विभागासोबतच्या संयुक्त दौर्‍याने सुचवली आहे. एमएमआरडीएने दाखविलेल्या जमिनीवर तातडीने घरे बांधावीत, असे आदेश आजच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
२२६८ घरांसाठी लवकरच लॉटरी
पनवेल येथे बांधून तयार असलेल्या एमएमआरडीएच्या ८ हजार घरांपैकी २२६८ घरांच्या लॉटरीसाठी म्हाडाने तयारी केली आहे. पण काही संघटना याविरोधात न्यायालयात गेल्याने सोडत काढण्यासाठी उशीर होत आहे. त्यामुळेच योग्य पावले उचलून सोडत काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी कामगार संघटनांना दिले आहे.
१ लाख ७० हजार कामगारांच्या कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया राबवणे ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ ठरू शकते. त्यामुळेच पहिल्यांदा सोडत घेऊन नंतर कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रिया राबवण्यासाठीची सूचना उपसमितीकडे म्हाडामार्फत करण्यात आली आहे. उपसमितीच्या निर्णयानंतरच लॉटरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
– दीपेंद्रसिंग कुशवाह, मुख्य अधिकारी, म्हाडा, मुंबई.
