राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरण, शासनमान्य व्यामशाळा यांना राज्य सरकारकडून क्रिडांगणे भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहेत. मुंबईमधील शासकीय जमिनीवर असलेले हे क्रिडांगणे, खेळाची मैदाने आणि व्यायामशाळा यांचे भाडे आतापर्यंच ‘नाममात्र एक रुपया वार्षिक दर’ या पायंडाने राज्य सरकारला दिली जात होते. आता मात्र हे भाडे रेडीरेकनर दराने भरावे लागणार आहेत. गुरुवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर आता अशा भाडेपट्यांचे नूतनीकरण करताना राज्य सरकारची अनुमती देखील घ्यावी लागणार आहे.
शासकीय जमीन सरकार ताब्यात घेऊ शकते
मुंबई वगळता अन्य शहरांमधील क्रिडांगणे, व्यायामशाळांसाठी सरकारी भूखंडाच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. परंतु, या भूखंडाची जमिनी शासकीय कामांसाठी सरकारला जर लागत असेल तर त्याचे भाडेपट्टा नूतनीकरण शासनासाठी बंधनकारक असणार नाही, अशी तरतूद नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाडेपट्ट्यावरील क्रिडांगणे, व्यायामशाळांची शासकीय जमिन सरकार ताब्यात घेऊ शकते.
रेडीरेकनर म्हणजे काय?
मुल्य दर तक्ता म्हणजे रेडीरेकनर. हे स्थावर आणि जंगल मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी वापरात आणला जातो. मुल्य दर तक्त्यामध्ये बांधकाम वर्गीकरणासाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. त्याचबरोबर मुल्य दर तक्त्यानुसार मालमत्तेचा बाजारभाव निश्चित होतो.
हेही वाचा – ठाणे, कल्याणात सरकारविरोधात आगरी-कोळी भूमीपुत्रांचा रोष वाढतेाय
