2014 मध्ये एलएलएमच्या पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाची वेबसाईटवरून घेतलेली प्रत मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकार्‍याकडूनच बनावट ठरवण्यात आली. तसेच 2014 चे जुने दस्तावेज आम्ही जतन केले नाहीत. ते नष्ट केले, असे धक्कादायक उत्तरही अधिकार्‍याकडून देण्यात आले. विद्यापीठाच्या अजब कारभारामुळे पुनर्मूल्यांकनाची गुणपत्रिका मिळण्यासाठी धडपड करत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
मुंबई विद्यापीठातून 2014 मध्ये एलएलएमच्या परीक्षेत कमी गुण मिळालेले व अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज केला होता. परंतु त्यातील एका विद्यार्थ्यांला अद्याप पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालाची गुणपत्रिकाच देण्यात न आल्याने त्याने विद्यापीठाकडे पाठपुरावा केला असता त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत होती. तसेच त्याने परीक्षा नियंत्रक विभागात चौकशी केली असता त्याला पुनर्मूल्याकंनाच्या निकालाची चुकीची दुरुस्ती केल्याचे आढळले. यासंदर्भात त्याने वरिष्ठ अधिकार्‍याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उलट त्या विद्यार्थ्यालाचा फैलावर घेत ‘एवढे दिवस झोपला होतास काय?’ असे विचारले.
त्यावर त्या विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍याकडून चुकीची दुरुस्ती केल्याने मला गुणपत्रिका मिळण्यास विलंब झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी त्या विद्यार्थ्यांला 2014 कडील रेकॉर्ड आम्ही नष्ट केले आहेत. जुने रेकाडॅ आम्ही ठेवत नाहीत असे सांगत त्या विद्यार्थ्याने संकेतस्थळावरून काढलेली निकालाची प्रत बनावट असल्याचे सांगत त्याला उडवून लावले.
विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडूनच संकेतस्थळावरील प्रत ही बनावट ठरवल्याने संकेतस्थळावरील निकालाच्या प्रतीबाबत विद्यार्थी संघटनांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या डिजिटायझेशनचे युग असताना विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका नष्ट केल्याचे विद्यापीठाच्या अधिकार्‍याचे म्हणणे हास्यास्पद आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांची माहिती जपून ठेवणे गरजेचे असताना विद्यापीठाकडून अवघ्या पाच वर्षांतच त्या नष्ट करण्यात आल्याने हा प्रकार गंभीर असल्याचा आरोप स्टुडंट लॉ काऊन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाचा जनसंपर्क अधिकारी लीलाधर बन्सोड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन राबवत विद्यार्थ्यांना त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र विद्यापीठाचे कर्मचारी त्यांच्या या प्रयत्नांनाच खीळ घालत आहेत. हा प्रकार निषेधार्ह आहे.
– सचिन पवार, अध्यक्ष, स्टुंडट लॉ काऊन्सिल
