पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभर स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली. या योजनेचा एक भाग म्हणून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरोघरी शौचालय बांधणी करण्याची घोषणा करण्यात आली. मुंबईत मात्र या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. मुंबईकरांनी महापालिकेकडे यासाठी १२ हजार अर्ज केले होते. त्यातल्या मंजूर झालेल्या ८ हजार अर्जदारांपैकी आतापर्यंत सुमारे १ हजार शौचालय बांधून पूर्ण झाले आहेत. उर्वरीत मंजूर झालेले अर्ज मागील दीड वर्षांपासून पालिकेकडे धुळखात पडून आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पालिकेने घरोघरी शौचालय बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोपडपट्ट्यांजवळ शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने तेथील रहिवाशांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. त्यासाठी घराच्या अगदी जवळपास शौचालय निर्माण केल्यास उघड्यावर जाणाऱ्यांची संख्या कमी होऊन मुंबई स्वच्छ राहण्यास मदत होईल हा उद्देश या योजनेमागचा आहे. सरकारकडून यासाठी निधीही उपलब्ध झाला आहे.
घरोघरी किंवा घराच्या जवळपास शौचालय उभारण्यासाठी नागरिकांकडून पालिकेकडे तब्बल १२ हजार अर्ज आले. छाननीनंतर त्यातील ८ हजार अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील आतापर्यंत १ हजार ७५ शौचालये बांधून पूर्ण झाली आहेत. मात्र अद्यापही ६ हजार ७५० अर्जदार शौचालयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अर्ज भरून दीड वर्षाचा कालावधी उलटला तरीही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. ‘मुंबईत ५० टक्के जागेवर मलनिःसारण वाहिनी नाही. झोपडपट्ट्यांत जागा अपुरी असल्याने अशी लाईन टाकणे शक्य नसल्याने अशा प्रकारच्या योजना प्रत्यक्षात उतरवताना उशीर होतो’, अशी कबुली प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी स्थायी समितीत दिली होती. मात्र त्यानंतरही गेल्या वर्षभरात पर्याय काढण्यात न आल्याने या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
झोपडपट्टीमध्ये शौचालय बांधण्याआधी सिवरेज लाईन टाकली पाहिजे. पालिका सोयीसुविधा न देता फक्त दावे आणि घोषणा करते. शौचालये उभारण्याआधी पालिकेने सिवरेज लाईन टाकाव्यात. याबाबत पालिका सभागृहात आवाज उचलू.
रवी राजा, विरोधी पक्षनेते
अडसर त्वरीत दूर करावेत – मनोज कोटक, गटनेते, भाजपा
घरोघरी शौचालय हा स्वच्छ भारत अभियानचा एक भाग आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित का राहिले, ते पालिका प्रशासनाने बघितले पाहिजे. सिव्हरेज लाईन नसल्यास किंवा इतर काही त्रुटी असल्यास त्या दूर कराव्यात. प्रशासनाने शौचालय उभारण्याच्या कामातील अडसर त्वरीत दूर करावेत.
फक्त घोषणाबाजी, अंमलबजावणी नाही – अश्रफ आझमी
महापालिकेकडून अनेक योजनांची घोषणा केली जाते, मात्र त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. योजनांचा संबंधित विभागाकडून पाठपुरावा केला जात नाही. पालिकेकडे अभियंते, कंत्राटदार असूनही पालिका योजना राबवण्यात कमी पडत आहे. त्यामुळे योजना पूर्ण होत नाहीत. अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी फिक्स करण्याची गरज आहे. अधिकारी कमी पडत असल्यास नवीन विभाग सुरू करावा. याबाबत पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष केंद्रित केले जाईल.
