‘भाजप-शिवसेना सरकार हे मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारे आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नाही, वसतीगृहांचा प्रश्न गंभीर असताना त्यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करुन दिला जात नाही. सातत्याने इतर मागासवर्गीयांना डावलण्याचे काम मागील पाच वर्षांपासून सुरु आहे’, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेल्या सध्याच्या २७ टक्के आरक्षणात बदल करून त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
नेमके काय म्हणाले वडेट्टीवार?
वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आजपर्यंत सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळत आले आहे. पण राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये बदल करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणातच नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा निश्चित करून निवडणूक घ्यावी, असा अध्यादेश काढला आहे. मुळात जातीनिहाय जनगणना उपलब्ध नसताना सरकार असा अध्यादेश कोणत्या माहितीच्या आधारावर काढते? हे कोड्यात टाकणारे आहे. यामुळे केवळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर वरवंटा फिरवणारे आहे.’
‘राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ५० टक्यांच्या मर्यादेत आरक्षण ठेवण्यासाठी ३१ जुलै रोजी अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशामुळे राज्यातील ३३ जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतीमध्ये सध्या ओबीसी समाजासाठी राखीव असलेल्या जागा कमी होणार आहेत. ज्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होते, त्या जिल्हा परिषदांमध्ये प्रस्तावित बदलामुळे ओबीसी समाजासाठीच्या राखीव जागांमध्ये साधारणपणे २० टक्के कपात होणार आहे’, असे वडेट्टीवर म्हणाले.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे होते. सरकारकडे यासाठी भरपूर अवधी असतानाही त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक सादर करुन साधक बाधक चर्चा घडवून आणता आली असती पण या प्रक्रियेला बगल देण्यात आली. शेवटी सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले पण ते मंजूर होऊ शकले नाही.’ सरतेशेवटी सरकारला घिसाडघाईने हा अध्यादेश काढला, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
हेही वाचा – दोन कोटी बांधलेली घरं गेली कुठं? – विजय वडेट्टीवार
