विरार ते डहाणू चौपदरीकरण या उन्नत रेल्वे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पन्नास टक्के जमिनिचे भूसंपादन होत नाही तोपर्यंत कर्ज मिळणार नाही. अशी भुमिका या प्रकल्पाकरता कर्ज देणार्‍या वित्तसंस्थानी घेतल्याने रेल्वे प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे. या प्रकल्पाला 3 हजार 578 कोटी रुपयांचा निधी कर्ज रूपाने मिळणार आहे.
प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी लागणारी जमिन अधिग्रहित न झाल्याने विरार ते डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. गेली दोन वर्षे या प्रकल्पातील भूसंपादन रखडलेले असल्याने निधी उपलब्धतेच्या प्रश्नावरून हा प्रकल्प रखडण्याचे दिसू लागले आहे. भूसंपादनाला होणार्‍या विलंबामुळे कर्ज मिळण्याच्या प्रक्रियेला नोव्हेंबर उजाडणार असल्याचे रेल्वे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
डिसेंबर 2016 मध्ये एमयुटीपी 3 या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. याच प्रकल्पात विरार ते डहाणू चौपदरीकरणाचे काम प्रस्तावित आहे. रेल्वे विकास महामंडळाने जागतिक बँकेने काढता पाय घेतल्यानंतर एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँक या वित्तिय संस्थांशी वित्तपुरवठासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. या बँकेने कर्ज पुरवठा करण्यास सहमती दर्शविली. मात्र भुसंपादनाची प्रमुख अट ठेवल्याने रेल्वे विकास महामंडळाची अडचणीत वाढ झाली आहे.
