उल्हासनगर येथील धोकादायक झालेल्या कामगार हॉस्पिटलच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मेाकळा झाला आहे. सुमारे १०० कोटींच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. सोमवारी नवी दिल्ली येथे कामगार विमा योजनेचे महासंचालक राजकुमार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत या पुनर्विकास प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पुनर्विकास आराखडा मंजुरीसाठी नवी दिल्लीतील कामगार विमा योजना मुख्यालयाला सादर करण्यात आला असून येत्या १५ दिवसांत त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे राजकुमार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात या हॉस्पिटलच्या पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली.
उल्हासनगर येथील कामगार हॉस्पिटलच्या इमारती जीर्ण होऊन धोकादायक झाल्याचा अहवाल आयआयटी, मुंबईने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. हॉस्पिटलच्या मुख्य इमारतीसह अन्य १२ निवासी इमारती, अशा एकूण १३ इमारतींचे हे संकुल असून या सर्व इमारती जीर्ण झाल्यामुळे त्या पाडून नव्या इमारती बांधण्याची शिफारस आयआयटी, मुंबईने केली होती. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजेच ४ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित करून सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याच दिवशी केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही पुनर्विकासाला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. कामगार विमा योजनेचे महासंचालक राजकुमार, मुख्य अभियंते सुदीप दत्ता, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष किरीट सोमय्या, कामगार विमा योजना समितीचे प्रमुख खासदार चंद्रकांत खैरे, तत्कालीन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत अशा सर्व पातळीवर गेली दोन वर्षे खासदार डॉ. शिंदे सातत्याने पाठपुरावा करत होते.
खासदार डॉ. शिंदे यांच्या मागणीनुसार केंद्राने या कामगार हॉस्पिटलच्या पुनर्विकासाला यापूर्वीच हिरवा कंदील दाखवला होता. परंतु, राज्य कामगार विमा योजनेच्या अधिकार्‍यांकडून याप्रकरणी चालढकल सुरू होती. त्यामुळे सरकारकडे निधी असूनही प्रकल्प रखडला होता. त्यामुळे खासदार डॉ. शिंदे यांनी खासदार खैरे यांच्यासह सोमवारी राजकुमार यांची भेट घेतली. याप्रसंगी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसंचालक हरिष आणि वरिष्ठ वास्तू रेखाकार बुलबुल विश्वास हेदेखील उपस्थित होते. हॉस्पिटलचा आराखडा तयार असून तो मंजुरीसाठी कामगार विमा योजनेच्या दिल्लीतील मुख्यालयात सादर करण्यात आला आहे, असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या आराखड्याला १५ दिवसांत मंजुरी देऊन त्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया काढण्यात येईल, अशीही माहिती खासदार शिंदे यांनी दिली.
