घरपालघरफटाक्यांच्या दुकानांवर कारवाई, अनधिकृत बांधकामांना अभय का?

फटाक्यांच्या दुकानांवर कारवाई, अनधिकृत बांधकामांना अभय का?

Subscribe

असे असले तरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी वसई -विरार महापालिका आयुक्तांनी परिसरात सुरू असलेल्या सर्व फटाक्यांच्या दुकानांच्या परवानग्या तपासून बेकायदा दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. याअंतर्गत 12 फटाका विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले.

वसई: वसई -विरार महापालिकेने बेकायदा फटाके विक्री करणार्‍या दुकानांची तपासणी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. मात्र, शहरात खुलेआम बेकायदा बांधकामे होत असताना त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे.दिवाळीच्या सुरुवातीला नालासोपारा पूर्वेकडील ओसवाल नगरी येथील फटाक्यांच्या दुकानाला आग लागली होती. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. असे असले तरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी वसई -विरार महापालिका आयुक्तांनी परिसरात सुरू असलेल्या सर्व फटाक्यांच्या दुकानांच्या परवानग्या तपासून बेकायदा दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. याअंतर्गत 12 फटाका विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले.

या दुकानांवर कारवाई झाली नसती तरी देखील दिवाळीनंतर ही सर्व दुकाने आपोआप बंद झाली असती. परंतु नागरिकांची सुरक्षा ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याने या कारवाईला कोणताही विरोध होता कामा नये. मात्र प्रशासनाची ही कारवाई संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.या कारवाईबाबत भाजपचे वसई-विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी वसई- विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवार यांना पत्र लिहून खडा सवाल विचारला आहे. ओसवाल नगरी येथील घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तरीही क्षेत्रातील सर्व फटाक्यांच्या दुकानांची तपासणी करून परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या दुकानांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. परंतु मागील काही महिन्यांत महापालिका क्षेत्रात अवैध बांधकामांमुळे अनेक निष्पाप नागरिकांनी आपले जीव गमावले आहेत. मग तेव्हा प्रशासन अशाप्रकारे सर्व अवैध बांधकामांचा शोध लावून बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम का हाती घेत नाही? आणि फक्त घटनेशी संबंधित लोकांवरच कारवाई का केली जाते?. असा सवाल बारोट यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाला खरोखर नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी असेल तर परिसरात ३६५ दिवस बेकायदा बांधकामे करून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून, हजारो कुटुंबांची फसवणूक करून निष्पाप नागरिकांच्या जीवाशी खेळणार्‍या बिल्डरांवर अशी कारवाई का केली जात नाही?. तसेच क्षेत्रातील अवैध बांधकामे करणार्‍यांना शोधून त्यांचावर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम कधी सुरू करणार आहे?, असा बारोट यांचा सवाल आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -