भाईंदरः मीरा भाईंदर महापालिकेच्या तत्कालीन परिवहन ठेकेदाराला ८ कोटी ६५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. त्याचबरोबर परिवहन ठेकेदारालाही १ कोटी ७७ लाख रुपये महापालिकेला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला तब्बल सात कोटींचा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. महापालिकेने परिवहन सेवा पीपीपी म्हणजेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर चालवण्यासाठी २०१० साली कॅस्ट्रॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली. ह्या कंपनीला पुढील दहा वर्षांसाठी दिली होती. त्यानंतर सुमारे चार वर्षात परिवहन बसची देखभाल दुरुस्ती न करणे व इतर अनेक तक्रारी महापालिकेला केल्या जात होत्या. म्हणून सदरचे कंत्राट २०१५ साली महापालिका प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आले होते.
याप्रकरणी कंपनीने लवादाकडे धाव घेत ११ फेब्रुवारी २०१५ साली याचिका दाखल केली होती. मुदत संपण्याच्या पाच वर्षे आधीच कंत्राट रद्द करण्यात आले. बस खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के रक्कम दिली होती. त्याची नुकसान भरपाई म्हणून ४ कोटी ९४ लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी केली होती. त्यापैकी फक्त ५८ लाख व शालेय विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत दिल्यानंतर त्याची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही म्हणून त्याचे ३ कोटी ३७ लाख रुपयांची मागणी केली होती. तिकीट दरवाढ वेळेत केली नाही म्हणून ७ कोटी ४६ लाख मागितले होते. त्यापैकी ४ कोटी ७० लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. परिवहन बसडेपो व इंधन भरण्यास लांब जावे लागते आणि पाच वर्षे अगोदरच ठेका रद्द केल्याने ५ कोटी रुपये असे मिळून एकूण ४० कोटी रुपयांची मागणी ठेकेदाराने केली होती.
अखेर अनेक वर्षांनी ठेकेदाराच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर लवादाने कंत्राटाची मुदत संपण्याआधीच रद्द केल्याने ४८ लाख रुपये, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीपोटी ३ कोटी ३७ लाख रुपये व तिकीट दरात विलंबाने वाढ करण्यात आल्याने ४ कोटी ७० लाख रुपये असे एकूण ८ कोटी ६५ लाख रुपये ठेकेदाराला देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. तर स्वामित्व शुल्क ( रॉयल्टी ) स्वरूपात ठेकेदाराने ५० कोटी रुपये थकवल्याची बाजू महापालिकेने लवादाकडे मांडली होती. त्यावर लवादाने ठेकेदाराला एक कोटी ५८ लाख रुपये महापालिकेला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला सात कोटी रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. ठेकेदाराला आवश्यक सहकार्य न करणे, निर्णय घेण्यास विलंब व करारनाम्यातील त्रुटी याकारणांमुळे महापालिका अडचणीत आली आहे.
०००
महापालिका आव्हान देणार
महापालिकेला सामित्व शुल्क (रॉयल्टी )स्वरूपात कंत्राटदाराने ४५ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. तशी बाजूदेखील महापालिकेच्यावतीने लवादा समोर मांडण्यात आली होती. त्याच्या तुलनेत कमी रक्कम कंत्राटदाराला देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे आहे. त्यामुळे या निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी साई वडके यांनी दिली.
