सेव्हन इलेव्हन क्लबचे बांधकाम पाडण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

तसेच वाढीव एफएसआयनुसार करण्यात आलेले बेकायदा बांधकाम येत्या दोन महिन्यात पाडण्याचे आदेश कोर्टाने मीरा -भाईंदर महापालिकेला दिले आहेत.

भाईंदरः तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाईंदरचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लबचा मंजूर केलेला वाढीव एफएसआय बेकायदा ठरवत मुंबई हायकोर्टाने बेकायदा बांधकाम दोन महिन्यात पाडण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. त्यामुळे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना धक्का बसला आहे. मीरा रोड येथे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित असलेल्या सेव्हन इलेव्हन क्लबचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. क्लबची जागा ना विकास क्षेत्रात असताना त्याठिकाणी जिमखाना बांधण्याचे दाखवत सेव्हन इलेव्हन क्लब हा आलिशान क्लब बांधण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जमिनीच्या बाजूने राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याचे दाखवून वाढीव एफएसआय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केला होता. त्यानंतर जिमखान्याच्या नावावर खारफुटींची कत्तल करून सुमारे साडेतीन एकरवर आलिशान क्लब बांधण्यात आला आहे. या अनधिकृत क्लबच्या बांधकामावर कारवाई व्हावी यासाठी फय्याज मुल्लाजी यांनी २०२१ मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावली झाली. त्यावर निर्णय देताना खंडपिठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेला वाढीव एफएसआय बेकायदा ठरवला. तसेच वाढीव एफएसआयनुसार करण्यात आलेले बेकायदा बांधकाम येत्या दोन महिन्यात पाडण्याचे आदेश कोर्टाने मीरा -भाईंदर महापालिकेला दिले आहेत.

मेहता आणि कुटुंबीयांची भागिदारी

क्लबचे तीन मजले अनधिकृत असल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. तर जिमच्या नावाखाली कांदळवनाची कत्तल करून आलिशान क्लब बांधणार्‍यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी अन्य एक याचिकाकर्ते धीरज परब यांनी केली होती. या क्लबमध्ये माजी आमदार नरेंद्र मेहता, त्यांचे भाऊ विनोद मेहता आणि मेव्हणे रजनीकांत सिंह याची भागिदारी आहे.