कुणाल लाडे,डहाणू : राज्यातील एकूण नगरपरिषदांसाठी सन 2019-20 या वर्षापासून लावण्यात आलेल्या नवीन घनकचरा व्यवस्थापन व सेवा करामुळे सक्षम मालमत्ता धारकांना सवलत मिळाली असून अल्प मालमत्ता धारकांना अधिकचा भुर्दंड बसत आहे. एका सामाजिक संस्थेकडून याबाबत डहाणू नगर परिषदेमध्ये चौकशी केली असता डहाणू नगर परिषदचे तत्कालीन मुख्याधिकारी विजयकुमार द्वासे यांनी नगरपरिषदेला याचा तोटा होत असल्याची कबुली दिली आहे. याबाबत मुख्याधिकारी व्दासे यांनी नगरविकास विभागाला पत्राद्वारे सूचित केले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी 1 जुलै 2019 च्या राजपत्रातील अधिनियमाने सन 2019-20 पासून घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क लागू केला. त्यानुसार करण्यात येणारी शुल्क आकारणी मालमत्तांच्या क्षेत्रफळ, प्रकार, करयोग्य मूल्य (ज्याच्या आधारे पूर्वी कर लागू होता) यांचा विचार न करता सर सकट निवासी व वाणिज्य असे मालमत्तांचे प्रकार वेगळे करून ’एक मालमत्ता कर’ या सिद्धांताने आकारणी लागू केली. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे कमी मालमत्ता धारकांना अधिकचा भुर्दंड बसत असून सक्षम मालमत्ता धारकांना मोठी सवलत मिळत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन कराविषयी सोसायटी फोर फास्ट जस्टिसकडून तक्रार प्राप्त आहे. याबाबत नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करून लवकरच यावर तोडगा काढण्यासाठी नगरपरिषद प्रयत्नशील असेल.
– वैभव आवारे, मुख्याधिकारी,
डहाणू नगरपरिषद
नगर विकास विभागाकडून लागू करण्यात आलेला नवीन ’घनकचरा व्यवस्थापन कर’ हा दुर्बल घटकांसाठी अन्यायकारक असून त्याच्यावर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. यामुळे नगरपरिषदेला देखील तोटा सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच करयोग्य मूल्यावर आधारित शुल्क आकारणी करावी अशी आमची मागणी आहे.
– प्रकाश अभ्यंकर,
सचिव सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस
