जव्हार: जव्हार तालुक्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी तथा दुर्गम , अतिदुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शालेय पोषण आहार योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या भागात रोजगाराची उपलब्धता नसल्याने, आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असून कुटुंबाचे लालन पालन करणे कठीण आहे ,त्यामुळे कुपोषण सारखे ग्रहण या भागाला लागले होते .परंतु शालेय पोषण आहार योजना सुरू झाल्याने, विद्यार्थी शाळेत येण्यासाठी शिजविलेले अन्न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील मुले शाळेत यायला सुरुवात झाली. शिवाय पोषण आहारामुळे कुपोषण कमी व्हायला सुरुवात झाली. हे जरी खरे असले तरी शाळेतून मिळणारा शालेय पोषण आहार नियमितपणे योग्य दर्जाचा राखला जात नाही, अशी तक्रार देखील पालक वर्गातून होत आहे. केवळ शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण करून होणार नाही तर ग्रामीण आदिवासी भागांमध्ये शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पोटाला अन्न कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे ही बाब महत्त्वाची असल्याचे पालक बोलत आहेत.
विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने पूर्वी शालेय पोषण आहार योजनेची सुरूवात करण्यात आली. मात्र, 4 नोव्हेंबर रोजी या योजनेचे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम पोषण) असे नामांकन करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जाणार आहे.
इयत्ता 1 ली ते आठवी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी केंद्रशासनाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्ट 1995 रोजी शालेय पोषण आहार योजना अमलात आणली. योजनेंतर्गत पहिली पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पोषण आहार दिला जातो. 27 वर्षांपासून चाललेल्या या योजनेंतर्गत तालुक्यात 241 शाळेत शालेय पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येत आहे.परंतु आता, केंद्र शासनाने या योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम पोषण) असे केले आहे. त्यामुळे 4 नोव्हेंबरपासून शालेय पोषण आहार योजना ही प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना झाली आहे.
