पालघर तालुक्यातील मनोर-पालघर रस्त्यालगत नांदगावतर्फे मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत वैतरणा खाडीकिनारी सुरू असलेल्या बांधकामादरम्यान खाडीच्या सीआरझेड क्षेत्राचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे खाडीच्या पुररेषेत विनापरवाना व्यावसायिक बांधकामांचे पेव फुटले आहे. वन आणि महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मनोर-पालघर रस्त्यालगत सर्व्हे क्रमांक ११४/१/१ आणि ११५ मध्ये विनापरवाना व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम सुरू आहे. गाळ्यांचे बांधकाम वैतरणा खाडीकिनारी सीआरझेड क्षेत्राचे उल्लंघन करून वैतरणा खाडीच्या पुररेषेत सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालखंडात वैतरणा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात नांदगावच्या हद्दीतील मनोर पालघर रस्ता पाण्याखाली जाऊन रस्त्यावरील वाहतूक बंद झाली होती. तसेच खाडी किनारचे व्यावसायिक गाळे बुडून मोठे नुकसान झाले होते.
वैतरणा खाडीकिनारी सुरू असलेली बांधकामे थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बांधकामांवर कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून तहसिलदारांना पाठविण्यात येणार आहे.
– मनीषा कांबळे, तलाठी, नांदगावतर्फे मनोर
वैतरणा खाडीकिनारी बेकायदेशीरपणे सर्व्हिस स्टेशनचे बांधकाम करून गाड्या धुण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सर्व्हिस स्टेशनमध्ये धुतल्या जाणाऱ्या गाड्यांचे सांडपाणी थेट वैतरणा खाडीत सोडले जाते. सर्व्हिस स्टेशनवर घातक रसायनाची वाहतूक करणारे टॅंकरही धुतले जात असल्याने टॅंकरमधील रासायनिक सांडपाणी थेट वैतरणा खाडी पात्रात जाऊन खाडी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे खाडीच्या जैवविविधता धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वैतरणा खाडीकिनारी बांधकाम करण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत परवानगी देण्यात आलेली नाही. बेकायदेशीर सुरू असलेल्या बांधकामे थांबवण्यासाठी ग्रामपंचायती मार्फत नोटीस बजावण्यात येईल.
– नितीन गायकवाड, ग्रामसेवक, नांदगावतर्फे मनोर ग्रामपंचायत
वैतरणा खाडी किनारची गट क्रमांक ११५ ही शेतजमीन विभागाची असून आदिवासी खातेदार असून नवीन शर्तीची जमीम आहे. याठिकाणी वनविभागाच्या आणि महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय खाडी पात्रालगत बांधकाम सुरू असून माती भराव केला जात आहे. ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय बांधकाम सुरू असताना कारवाई होत नसल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. वैतरणा खाडीच्या सीआरझेड क्षेत्राचे उल्लंघन करून खाडीच्या पुररेषेत सुरू असलेल्या बांधकामांवर वन आणि महसूल विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा –
तामिळनाडूत लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले, सीडीएस बिपीन रावत जखमी
