वसईः वसई पूर्वेकडील पोमण गावात सरकारी जागा रस्त्याची असल्याची दाखवून बेकायदा बांधकाम केले जात असल्याच्या निषेधार्थ भाजपचे पदाधिकारी तहसिल कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला भेट देऊन माजी आमदार विलास तरे यांनी याप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही आंदोलनकर्त्यांना दिली. वसईतील मौजे पोमण सर्वे नंबर 164, 165, 166, 167 या जमिनीवर रॉयल इंडस्ट्रीयल हब हे औद्योगिक संकुल निर्माण करताना महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीचा रस्त्याच्या निर्मितीसाठी बेकायदेशीरपणे वापर करण्यात आला. बिल्डरांनी वसई – विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांशी संगनमत करून बिनशेती परवाना मिळवताना औद्योगिक संकुलाच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर रस्त्याचे नियोजन करण्याकरता केला आहे. बिनशेती परवानगी मिळवताना शासकीय जमिनीवर रस्ता दर्शवण्यात आला आहे. त्यावेळी सदर जमीन महाराष्ट्र शासनाची आहे, हे सत्य लपवून ठेवण्याच्या कटात भाग घेतला. विशेष म्हणजे मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे. सर्वे नंबर 123 आदिवासी कूळ असलेल्या जागेमध्ये औद्योगिक बांधकाम करण्यात आले आहे, असा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे.
123 ही आदिवासी जमीन सर्वे नंबर 124 असल्याचे दर्शवून प्रत्यक्ष 123 वर औद्योगिक बांधकाम करण्यात आले. जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी बिनशेती परवाना मंजूर करताना जो बांधकाम नकाशा मंजूर केला आहे, त्या नकाशाप्रमाणे बिल्डरांनी औद्योगिक बांधकाम केलेले नाही. सर्वे नंबर 168 या शासकीय जमिनीमध्ये औद्योगिक संकुलातील रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बिनशेती परवान्यानुसार जो बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला त्या आराखड्यात जी जागा मोकळी राखून ठेवण्याचे निर्बंध आहेत, अशी मोकळी जागासुद्धा बांधकामासाठी उपयोगात आणली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य शासनाने एसआयटी नेमून चौकशी करावी, या मागणीसाठी भाजप मंडळ सरचिटणीस नारायण सावंत यांनी वसई तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या धरणे आंदोलनाला माजी आमदार विलास तरे, शेखर धुरी,दत्ता नर, अभय कक्कड,सिध्देश तावडे , हरेंद्र पाटील,आशिष जोशी ,कपिल म्हात्रे यांच्यासह भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी पाठिंबा दिला आहे.
