मुंबईचे नाव शिवाजी महाराज नगर तर पुण्याचे नाव फुले नगर करा; जलील यांनी सुचवली नावे

खासदार जलील म्हणाले, मी सर्व जाती-धर्माचा खासदार आहे. मात्र छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगाबादचा काय संबंध आहे. आणि असाच तर्क लावला जात असेल तर इतर शहारांची नावेही बदला. तसाही शहरांच्या नावाला काहीच अर्थ नाही. कोल्हापूर, मुंबई, पुणे या शहरांसह नागपूरचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर करा. कारण नागपुरला दिक्षाभूमी आहे.

 

औरंगाबादः कोल्हापूरचे नाव छत्रपती शाहू नगर, पुण्याचे नाव फुले नगर व मुंबईचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज नगर करा, असा खोचक सल्ला एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला आहे.

खासदार जलील म्हणाले, मी सर्व जाती-धर्माचा खासदार आहे. मात्र छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगाबादचा काय संबंध आहे. आणि असाच तर्क लावला जात असेल तर इतर शहारांची नावेही बदला. तसाही शहरांच्या नावाला काहीच अर्थ नाही. कोल्हापूर, मुंबई, पुणे या शहरांसह नागपूरचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर करा. कारण नागपुरला दिक्षाभूमी आहे. मलिक अंबर यांच्या नावावरून औरंगाबादचे नाव अंबराबाद करा, मालेगावचे नाव मौलाना आबाद करा, असा खोचक सल्ला जलील यांनी दिला.

औरंगाबादच्या नामांतराचे राजकारण शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरु केले. गेली ३० वर्षे हे राजकारण सुरु आहे, असा आरोप करत खासदार जलिल म्हणाले, तुम्हाला औरंगाबाद नको म्हणून तुम्ही महापुरुषांच्या नावात बदल केला. बिहारमध्येही एक औरंगाबाद आहे. तिथे भाजपचे खासदार आहे. मग ते औरंगाबाद भाजपला चालते का? असा सवाल खासदार जलील यांनी केला.

शिवसेनेतील फुटीनंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळण्याच्या बेतात असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजीच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता, परंतु तो प्रस्ताव अल्पमतातील सरकारने घेतल्यामुळे बेकायदा ठरत असल्याचे म्हणत शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच ठाकरेंच्या सर्व प्रस्तावांवर स्थगिती आणली होती. यामुळे नामांतराचा प्रस्तावही स्थगित झाला.

त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने १६ जुलै २०२२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर केला होता, तर पावसाळी अधिवेशनात २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी नामांतराचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. विधिमंडळात ठराव झाल्यानंतर राज्य सरकारने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारला नामांतराबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने गेल्या शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला कळवले. त्यामुळे औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराची पुढील प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. याला खासदार जलील यांनी विरोध केला आहे. तसेच याविरोधात आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.