कर्जत: देश स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही गोर गरीब आदिवासी कष्टकरींचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. आजही न नोंदलेल्या कुळांच्या जमीनी त्याच्या नावे झाल्या नाहीत तसेच वन जमिन, दळी जमीनीचा प्रश्न सुटलेला नाही. घरकुल, रेशनिंग सारख्या योजनांत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. आदिवासींच्या उत्थानासाठी सरकारी पातळीवर कार्यक्रम होत आसतांनाही, आदिवासींना रेशन, घरकुल, जातीदाखले, रोजगार यापासून वंचित रहावे लागत आहे तसेच आदिवासींच्या जमिनी आणि घराखालील जागेचे प्रश्न वर्षेनुवर्षे ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहेत, ते सोडविले जावेत अशी मागणी करीतजागृत कष्टकरी संघटनेने बुधवारी कर्जत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. गतसालीही याच विषयांवर मोर्चा काढत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते, मात्र त्याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे जागृत कष्टकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले.
सदर मोर्चा सकाळी ११.३० वाजता कर्जत पोलिस ग्राऊंड येथुन सुरू होऊन शहरातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, टिळक चौक, रेल्वे स्टेशन मार्गे, छात्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मार्गे, अभिनव शाळेच्या मार्गाने कर्जत प्रांत कार्यालयावर नेण्यात आला. या मोर्चात कार्याध्यक्ष नॅन्सी गायकवाड, सचिव अनिल सोनावणे, पदाधिकारी किसन पादिर यांच्यासह अनेक सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. या नंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर होऊन दुपारी १.१५ वाजता उपविभागीय अधिकारी-कर्जत यांना निवेदन दिल्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली.
एक वर्षानंतरही प्रश्न प्रलंबित
अनेक वेळा पत्र व्यवहार, निवेदने, शिष्ठमंडळ, भेटी देवूनही प्रशासकीय यंत्रना कोणतीही दखल घ्यायला तयार नाही. परिणामी आदिवासींचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत ते सुटलेले नाहीत. या प्रशासकीय यंत्रणेचा जाहिर निषेध करण्यासाठी ‘आपली जागृत कष्टकरी संघटना, रायगड’च्यावतीने कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील आदिवासी आणि कष्टकरी समाज बांधवांनी गतसाली २७ अणि २९ एप्रिल रोजी कर्जत व वालापुर तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला होता. परंतु एक वर्षानंतरही कष्टकरी समूह प्रलंबित प्रश्न सुटलेले नाहीत, याचा जाब विचारण्यासाठी कर्जत प्रांत कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
समस्या सोडविण्याचे आश्वासन
शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने निघालेल्या या मोर्चात शेकडो महिला, पुरुष, युवक, युवती, सहभागी झाले होते.यावेळी तहसीलदार शीतल रसाळ आणि उपविभागीय अधिकारी अजित नैराळे यांनी निवेदन स्विकारल्यानंतर लवकरच आदिवासींच्या समस्यांची दखल घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन देण्यात आले.
