सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनारी केलेले शौचालयाचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा स्वतःचा निर्णय रद्द करून ते बांधकाम नियमीत करण्याच्या पर्यावरण विभागाच्या निर्णयाबद्दल केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या पर्यावरण विभागाकडून तातडीने अहवाल मागवला आहे. पत्राची प्रत अलिबाग येथील तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना पाठवण्यात आली आहे.
अलिबाग नगरपालिकेने सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन करून व रितसर परवानगी घेण्याअगोदरच समुद्रकिनारी एप्रिल २०१७ मध्ये केलेल्या अनधिकृत शौचालयाच्या बांधकामाला (एमसीझेडएमएला हे बांधकाम पूर्वीच केल्याचे माहिती नसल्याने) एमसीझेडएमएने परवानगी दिली होती. सावंत यांच्या तक्रारीनंतर राज्याच्या पर्यावरण विभागाने या अनधिकृत बांधकामास दिलेली परवानगी रद्द करून बांधकाम तात्काळ पाडून टाकण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना मार्च २०१८मध्ये दिले होते. महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाने हे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव देण्यापूर्वीच व सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन करून केल्याचे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते.
त्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या १२ जून २०१८या पत्राव्दारे सदरचे अनधिकृत ठरवून पाडण्याचे आदेश झालेले बांधकाम पुन्हा नियमीत करण्यात आले आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामाला नियमीत करण्याच्या राज्याच्या पर्यावरण विभगाच्या निर्णयाला सावंत यांनी १९डिसेंबर २० रोजी लेखी पत्रान्वये विरोध केला. सदरचे काम नियीमत करण्याच्या पत्रात तक्रारदार म्हणून सावंत यांचे उत्तर रेकॉर्डवर घेतल्याचा खोटा उल्लेख केला असल्याची तक्रार सावंत यांनी केली आहे. तक्रारदार म्हणून सावंत यांच्या नावाचा उल्लेख असताना व या पत्रामध्ये सावंत यांना प्रत अग्रेशीत केली असताना सदरचे पत्र अधिकृतरित्या सावंत यांना अदयाप मिळालेले नाही.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडील अधिसूचना ६मार्च २०१८ अन्वये कार्योत्तर मंजूरीची तरतूद असली तरी सीआरझेड उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामांना कोणत्याही स्थितीत कार्योत्तर मंजूरी मिळणार नाही हे स्पष्ट नमूद आहे. तसेच अधिसूचना ६ मार्च २०८पूर्वी जी बांधकामे सीआरझेड क्लीअरन्स शिवाय झालेली आहेत त्यांच्या कार्योत्तर मंजूरीचा अधिकार फक्त पर्यावरण मंत्रालयाला आहे हे देखील नमूद करण्यात आले आहे.
अलिबाग येथील समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या शौचालयांच्या अनधिकृत बांधकामामुळे सीआरझेडचे उल्लंघन झाले आहे हे एमसीझेडएमएनेच मार्च २०१८मध्ये मान्य केले असल्याने सदरचे काम नियमीत करणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे सावंत यांनी मांडले आहे. राज्य पर्यावरण विभागातील अधिका-यांच्या या सर्व संशयास्पद कृतींमुळे सावंत त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारीनुसार तातडीने कार्यवाही सुरू केली असल्याबद्दल सावंत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
