अलिबाग : आर्थिक वर्ष 31 मार्च 2024 रोजी संपले. मात्र, ऑनलाइन पद्धतीमुळे 31 मार्चच्या मध्यरात्रीनंतर देयके रखडली होती. त्यावर दिलासा देणारा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ही देयके आता ऑफलाइन पद्धतीने देता येणार आहेत आणि त्यासाठी 12 एप्रिलपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्हा परिषदेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामविकास विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या निधीतील कामांची देयके ऑफलाइन पद्धतीने देण्यासाठी 12 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी राहुल केशव कदम यांनी ‘आपलं महानगर’ला दिली. यामुळे रखडलेली देयके देण्याचा आणि निधी परत न जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा… Raigad District News : रायगड जिल्हात ‘जलजीवन’च्या ‘गारंटी’चे तीन तेरा
जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या देयकांसाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टिम (ZPFMS) ही ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते. 31 मार्च रोजी ही प्रणाली बंद होते आणि 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षातील देयकांसाठी सुरू होते. त्याप्रमाणे यंदाही 31 मार्चच्या मध्यरात्रीनंतर हिशोब संपून देयके अडकली होती. राज्य सरकार आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून येणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला 2022-23 या वर्षात मंजूर तसेच प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंतची मुदत होती.
हेही वाचा… Raigad News : जिल्हा रुग्णालयाची OPD वर्षभर हाऊसफुल; लाखो रुग्णांनी घेतला लाभ
मंजूर कामांची देयके देण्यासाठी 31 मार्च 2024 च्या रात्री 12 वाजेपर्यंत प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर ऑनलाइन प्रणाली आपोआप बंद झाली. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने निधी अखर्चिक होतो. कामे पूर्ण झाली असली आणि देयके वेळेत सादर न झाल्यामुळे निधी परत जाऊ नये म्हणून ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला ‘संकलन टॅब’ उपलब्ध करून दिला. ‘संकलन टॅब’ म्हणजे या सर्व देयकांची एकत्र माहिती ठेवण्यास सांगितले. देयकांचे संकलन टॅब केल्याने आणि 12 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिल्यामुळे आता लेखा व वित्त विभागामार्फत देयकाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे निधी परत जाण्याची धोका टळला असून जास्तीत जास्त निधी खर्च झाल्याचे दिसणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना 30 एप्रिलची डेडलाइन
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आता वाढली आहे. 12 एप्रिलपर्यंत देयकांच्या जमा-खर्चाचा ताळमेळ पूर्ण करायचा आहे. शिवाय हे सर्व काम 16 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून वित्त विभागातील मुख्यालयीन स्तरावरील सर्व लेखांकन, दुरुस्ती, नोंदीमधील तफावती, आदींबाबतची कामे 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करायची आहे.
लोकसभा निवडणुकीची जबाबदारी
सध्या जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी-कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र आहे. कोषागार कार्यालयाकडेही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. वित्त विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीसह देयकांचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
