महाड : डी. एड्. किंवा बी. एड्. झाल्यानंतर चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण या अपेक्षेवर कायम विनाअनुदानित अनेक खासगी शाळांतून पाणी फेरले जाते. त्यामुळे या शिक्षकांनी जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या खासगी शाळांतून अध्यापनाचे काम करणार्‍या गुरुजींची अल्प वेतनामुळे घालमेल होत असून त्यामुळे त्यांचे आयुष्यच विस्कटून गेले आहे.
अनेक विद्यार्थी बी. एड्. किंवा डी. एड्. या पदवी घेऊन बाहेर येतात. यातील सर्वांनाच सरकारी अनुदानीत शाळांमध्ये नोकरी मिळत नाही. म्हणून अनेकजण नाईलाजास्तव खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये काम करतात. अशा ठिकाणी त्यांना पगार मिळतो अवघा दोन ते अडीच हजार पगार रुपये! शाळेत नोकरी मिळायची म्हणजे वशिल्याचे काम. यामुळे अनेकजण अशा नोकरीपासून देखील वंचित आहेत. कमी जागा आणि दरवर्षी बी. एड्., डी. एड्. पदवी घेऊन बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांची भरमसाठ संख्या या विषम प्रमाणामुळे अनेकजण मिळेल तेथे आणि मिळेल त्या पगारावर नोकरी करतात.
हेही वाचा… Raigad District News : रायगड जिल्हात ‘जलजीवन’च्या ‘गारंटी’चे तीन तेरा
खासगी शिक्षण संस्थाचालक शिक्षक भरती करताना उमेदवारांच्या याच मजबुरीचा फायदा उठवताना दिसत आहेत. शाळेवर नोकरी करायची तर केवळ आठ ते दहा हजारांतच काम करण्याची नामुष्की या पदवीधारक विद्यार्थ्यांवर येत आहे.
किमान वेतन कायदा हा नियमच शैक्षणिक संस्थांकडून पायदळी तुडवला जात आहे. घाम गाळून काम करणारे कामगार, हमाल, रस्त्यावर काम करणारे मजूर, हेदेखील आता रोज 400 ते 500 रुपये मजुरी घेतात. येथे आठ आणि दहा हजारामध्ये काम करणार्‍या शिक्षकांचे महिन्यातील चार रविवार सोडले तर उरलेल्या दिवसाचा पगार प्रतिदिन केवळ २०० ते ३०० रुपये इतकाच आहे. महागाईच्या दिवसातील हा पगार पाहून संस्थाचालक पदवीधारकांची चेष्टा करतात की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हेही वाचा… Poladpur Heat News : उन्हामुळे पोलादपूरकरांच्या अंगाची काहिली
शाळेत केवळ शिकवण्याचेच काम नव्हे तर परीक्षा घेणे, शाळेची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे, विविध उपक्रमात सहभागी होणे अशी कामे देखील या शिक्षकांकडूनच करून घेतली जात आहेत. आज ना उद्या याच शाळेवर कायम नोकरी मिळेल, या आशेने अनेकजण प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. संस्थाचालकांविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे घरचा रस्ता धरण्यासारखे असल्याने मिळेल तो पगार घेणे यातच हे शिक्षक समाधान मानत आहेत. त्यामुळे आमचे ‘अच्छे दिन’ केव्हा येणार, याची प्रतीक्षा या शिक्षकांना आहे.
किमान वेतन मिळणार का?
सरकारने कायम विनाअनुदानीत हा विषय पुढे आणल्याने कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही. शाळा चालवणे हे दिवसेंदिवस कठीण काम बनले आहे. इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या संस्था पालकांकडून वारेमाप फी उकळतात. त्यामुळे त्यांना याचे काही वाटत नसते. ग्रामीण भागात अनेक शाळा या स्थानिक एकत्र येऊन चालवत आहेत. ग्रामीण मुलांना शिक्षण मिळावे हा एकच उद्देश असतो. अशा वेळी सरकारने संस्थांबरोबरच तेथे काम करणार्‍या तात्पुरत्या शिक्षकांना किमान वेतन नियमाप्रमाणे वेतन कसे देता येईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.
