अलिबाग : लोकसभा निवडणुकीचे घमासान सुरू आहे. त्यातच वाढता उन्हाळा, आग ओकणारा सूर्य आणि वाढत्या पाणीटंचाईमुळे रायगडवासीयांचा घसा कोरडा पडत आहे. अशातच तब्बल एक हजाराहून अधिक पाणी योजनांची कामे अपूर्ण राहिल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. जलजीवन योजनेमुळे 1405 जलजीवन योजनांची कामे रायगड जिल्ह्यात सुरू करून 2024 पर्यंत महिलांच्या डोक्यावरील पाण्याचा हंडा उतरेल, असे स्वप्न दाखवले होते. हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली असून केंद्र सरकारची जलजीवन ‘गारंटी’ निष्फळ ठरली आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने तब्बल 913 कोटी 38 लाख रुपयांची 1405 ठिकाणी जलजीवन योजना राबवण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात जेमतेच 400 योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर एक हजाराहून अधिक योजना अपूर्ण असल्यामुळे रायगडवासीयांमध्ये नाराजी असून लोकांच्या रोषाला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
हेही वाचा… Pen News : दीड फुटाची संरक्षक भिंत कसा जीव वाचवणार?
जलजीवन योजना ही केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. पण निविदा प्रक्रियेपासूनच या योजनेला ग्रहण लागले होते. एकेका कंत्राटदाराने 20 पेक्षा जास्त योजनांची कामे मिळवली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार ही एवढी कामे वेळेत कशी पूर्ण करणार, याबद्दल स्थानिकांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ किरण पाटील यांना जाबदेखील विचारला होता. त्‍यानंतरही कामांना गती मिळाली नाही. आता तर उष्णतेसोबतच पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र झाल्‍या आहेत. कोट्यवधींच्या योजनांमधील पाणी नेमके कुठे मुरले, असा प्रश्‍न आता गावागावांतील लोक जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारत आहेत.
यंदा मार्च महिन्यापासूनच अलिबागसह, महाड, रोहा, पेण तालुक्‍यांतील काही गावांत भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणी योजना राबवत असल्यामुळे काही गावे टंचाई निवारण आराखड्यातून वगळण्यात आली आहेत. त्या गावांमध्ये जलजीवन योजना पूर्ण झाली नाही आणि टॅकरनेही पाणीपुरवठा होत नसल्याने त्या ग्रामस्थांचे जगणे अवघड झाले आहे.
हेही वाचा… Marathwada Water Shortage: भीषण पाणीटंचाई! मराठवाड्यातील 647 गावांना टँकरनं पाणीपुरवठा
जलजीवनच्या कामांची निविदा प्रक्रिया राबवताना पारदर्शक व्यवहारासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने 919 नोंदणीकृत कंत्राटदारांना सहभागी केले होते. दुसऱ्या जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांनी यात सहभागी व्हावे, यासाठी वृत्तपत्रात प्रसिद्धी न देता वेबसाईटद्वारे प्रसिद्धी दिल्याचा दावा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केला होता. एकूण 1,405 योजनांपैकी एकेका कंत्राटदाराला सुमारे 100 कोटींची कामे दिली होती. पुढे अर्धवट केलेली कामे पूर्ण व्हावीत, यासाठी काही कंत्राटदारांनी निधीही वाढवून घेतल्‍याने सुरुवातीला 913 कोटीची योजना आता दीड हजार कोटींवर गेली आहे.
कंत्राटदारांवर कोण मेहेरबान?
सुधागड तालुक्यातील 93 कामांपैकी एकाच कंत्राटदाराला 57 कामे मंजूर झाली आहेत. अलिबाग तालुक्यातील सासवणे गावात 2021 मध्ये एक आणि 2023 मध्ये एक असे एकाच योजनेचे दोनदा कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. काही ठेकेदारांना 50 पेक्षा जास्त कामे दिल्यामुळे कामे वेळेत पूर्ण न होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुरु झालेली कामे आजही अपूर्ण असल्याने किंवा कामे सुरू न केल्यामुळे अशा अनियमित कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
वनविभागाचा ‘होकार’
रायगडवासीयांना पाणी देताना वन्यजीवांची आबाळ होऊ नये म्हणून वनविभागाने जलजीवनच्या काही योजनांना परवानगी नाकारली होती. अखेर या योजनांना वनविभागाने होकार दिला आहे. यात पनवेल 14, सुधागड 5 कर्जत 7, खालापूर 3, उरण 2, पेण तालुक्यातील 1 आणि महाराष्ट्र जीवनप्राधिकरणाच्या 2 योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचे काम सुरू करण्यासाठी वन विभागाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिल्याने जलजीवनच्या योजना मार्गी लागणार असल्‍याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिली.
नळाद्वारे पाणी पण, पाणी कुठे आहे?
शाळांसह सर्व अंगणवाड्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. अनेक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांना घरून पाणी आणावे लागते, यासाठी आवश्यक नळजोडणीचे काम प्रगतिपथावर असून आतापर्यंत 98 टक्के शाळा, अंगणवाड्यांमध्ये जोडण्या दिल्याचा दावा जिल्हा परिषदेने केला आहे. जिल्ह्यात 3 हजार 158 शाळांपैकी तीन हजार 116 शाळांना नळाने पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा जिल्हा परिषदेने केला आहे. 3 हजार 53 अंगणवाड्यांपैकी 3 हजार 2 अंगणवाड्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केल्याचाही दावा जिल्हा परिषदेने केला आहे. पण गावांमध्ये पाणी नसल्याने या नळांना पाणी कुठून येणार, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही.
उपाययोजनांवर भर
पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी योजनेची कामे लवकरात लवकर कामे पूर्ण होणे गरजेचे होते. निर्धारित मुदतीत कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यांच्या अडचणी कोणत्या आहेत, त्या जाणून उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. गावाच्या भल्यासाठी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून ग्रामस्थांनीही कामात पुढाकार घ्‍यावा. 2024 पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. – भारत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड
कंत्राटदारांची चालबाजी
एकेका ठेकेदाराला 50 हून अधिक म्हणजेच जवळपास 100 कोटींची कामे देण्यात आली आहेत. मूळ कंत्राटदारांनी प्रत्येक योजनेमध्ये उपकंत्राटदार नेमले असून त्याबदल्यात मूळ कंत्राटदार योजनेमधील 30 ते 40 टक्के रक्कम कापून घेत उपकंत्राटदार 60 ते 70 टक्के रकमेवर काम करत आहेत. – संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते
