नवी मुंबई: मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रसाधनगृह वाटप आणि अनुषंगिक बाबींमध्ये चौकशी अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने फेरचौकशी करण्यात येईल. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी वरील घोषणा दिली. ते म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी येथे निविदा प्रक्रियेनुसार झालेले प्रसाधन गृह वाटप, निविदा प्रक्रियेविना झालेले नूतनीकरण, मुदतवाढ आदी प्रक्रियेमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार आदीबाबत गुन्हा नोंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सहायक पोलीस आयुक्त यांच्यामार्फत तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि नंतर दोन आठवड्यात गृह विभागाचे सचिव यांच्यामार्फत तो उच्च न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर हा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला होता, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून उच्च न्यायालयाचा निदर्शनास ही बाब आणून फेरचौकशी करण्याबाबत कार्यवाही करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
