उरण-: मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (अटल सेतू) भोवती ‘तिसरी मुंबई’ विकसित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला १२४ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध केला आहे. (‘Third Mumbai’ protest Villagers of 124 villages protest against the state government’s proposal) या ग्रामस्थांनी २७ रोजी ‘एमएमआरडीए’च्या कार्यालयात सामुहिकरित्या हरकती नोंदविल्या आहेत. भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सरकार त्यांच्या समाजाला भूमीहिन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत शेकडो ग्रामस्थांनी या हरकती नोंदविल्या आहेत. यावेळी ग्रामस्थांनी शासनाकडे अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. हरकती नोंदविण्यासाठी गावोगावी जनजागृती बैठका घेतल्या होत्या. ग्रामपंचायतींनी योजनेच्या विरोधात ठराव करुन तो शासनाला दिला आहे.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी ‘एमटीएचए़ल’च्या आजुबाजुची १२४ गावे ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’च्या (एमएमआरडीए) अध्यक्षतेखालील न्यू टाऊन डेव्हलपमेंटकडे सोपवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. उरण, पनवेल, पेण परिसरात सदर गावे आहेत. ‘तिसरी मुंबई’ने नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रात ८० गावे, खोपटा न्यू टाउन अधिसूचित क्षेत्रातील ३३, मुंबई महानगर प्रदेश आराखड्यातील दोन आणि रायगड प्रादेशिक योजनेतून ९ गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारने आपल्या अधिसुचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना-हरकती मागवल्या होत्या.
‘एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी समिती उरण’च्यावतीने २७ मार्च रोजी कोकण भवन आयुक्तालय येथे एमएमआरडीए विरोधात माजी आमदार तथा रायगड शिवसेना प्रमुख मनोहर भोईर यांच्या उपस्थितीत ‘एमएमआरडीए’चे सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांच्याकडे सादर केल्या.
यावेळी तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर, सुधाकर पाटील, बी.एन.डाकी, कैलास म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते कुष्णा
पाटील, जीवन गावंड, ‘काँग्रेस’चे तालुकाध्यक्ष विनोद म्हात्रे, खोपटे सरपंच विशाखा ठाकूर, गोवठणेच्या सरपंच प्रणिती म्हात्रे, वशेणीच्या सरपंच अनामिका म्हात्रे, सरपंच कलावती पाटील यांच्यासह ‘एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी समिती’चे सदस्य आणि शेतकरी उपस्थित होते.
