आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आयसीसीनेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे (बीसीसीआय) २०२१ साली होणार्‍या टी-२० आणि २०२३ साली होणार्‍या एकदिवसीय विश्वचषकांच्या आयोजनासाठी भारत सरकारने करमाफी द्यावी अशी मागणी केली होती. तसेच ही मागणी पूर्ण न झाल्यास बीसीसीआयला भुर्दंड भरावा लागेल, असेही सांगितले आहे. मात्र, आयसीसीची ही मागणी बीसीसीआयच्या काही अधिकार्‍यांना फारशी आवडलेली नाही आणि बीसीसीआयच्या एका अधिकार्‍याने आयसीसीला जर भारतात विश्वचषक भरवायचा नसेल, तर त्यांनी खुशाल तसे करावे, असे म्हटले आहे.
आम्ही करसवलतीचा मुद्दा सरकारकडे मांडला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी जाईल. सरकार यावर जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असेल. दोन्ही स्पर्धा भारतात झाल्यास आम्हाला आनंदच आहे, मात्र आयसीसी दबाव टाकणार असेल तर आम्हालाही काहीतरी करावे लागेल. जर आयसीसीला दोन्ही स्पर्धा भारताबाहेर न्यायच्या असतील, तर त्यांनी खुशाल न्याव्यात, पण त्यांनी तसे केल्यास बीसीसीआयही आयसीसीमधून आपल्या महसुलाचा भाग काढून घेईल. मग कोणाला भुर्दंड सोसावा लागतो हे दिसेलच, असे बीसीसीआयचा अधिकारी म्हणाला.
तसेच दुसर्‍या एका बीसीसीआयच्या अधिकार्‍याने आयसीसी नेहमीच बीसीसीआयचे नुकसान कसे होईल हे पाहण्याचा प्रयत्न करते असे म्हटले. तो अधिकारी म्हणाला, आम्हाला काही काळापूर्वीच कळले की आयसीसी प्रत्येक सदस्य देशांसोबत वेगवेगळे करार करते. उदाहरण द्यायचे तर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला करमाफी व्हावी यासाठी फक्त सर्वोत्तम प्रयत्न करावे लागतात, तर बीसीसीआयला सरकारकडून करमाफी मिळवणे अनिवार्य आहे. आयसीसी एका बाजूला म्हणते की, आमचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आहे आणि दुसरीकडे संधी मिळेल तेव्हा बीसीसीआयचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करते, जे योग्य नाही.
