नवी मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सिडको महामंडळामार्फत सन 2018 ते 2022 दरम्यान तळोजा, सेक्टर 34 व 36 येथे विविध विकसित करण्यात आलेल्या विविध महागृहनिर्माण योजनेतील यशस्वी अर्जदारांचे संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या गृहनिर्माण प्रकल्पांकरिता अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने सदर अर्जदारांसमवेत करारनामा करून सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब होत असल्याने संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदेंच्या आदेशाने सिडकोने घेत दिलासा दिला आहे. (Eknath Shinde Relief to applicants in housing project in Taloja Waiver of fees from CIDCO)
हेही वाचा – NCP : शरद पवारांबद्दल असंतोष होता? साक्ष नोंदवताना अनिल पाटील नेमकं काय म्हणले…
सिडकोतर्फे 2018 ते 2022 दरम्यान तळोजा, सेक्टर 34 व 36 येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील नागरिकांकरिता विविध महागृहनिर्माण योजना विकसित करण्यात आल्या होत्या. या गृहनिर्माण योजनांच्या संगणकीय सोडतीमध्ये विजेते ठरलेल्या व कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना सिडकोतर्फे वाटपपत्रेही निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. वाटप पत्रातील नमूद वेळापत्रकानुसार काही अर्जदारांनी सदनिकांचे संपूर्ण हप्ते व इतर संकीर्ण शुल्काचा भरणा केलेला आहे, तर काही काही अर्जदारांनी संकीर्ण शुल्क वगळता संपूर्ण हप्ते भरलेले आहेत. या गृहनिर्माण योजनांमधील गृहप्रकल्पांना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने यशस्वी अर्जदरांबरोबर करारनामा करून वाटप केलेल्या सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या तांत्रिक कारणामुळे संबंधित अर्जदारांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून जे अर्जदार भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या तारखेपूर्वी सर्व हप्त्यांचा भरणा करतील अशा अर्जदारांना भरावे लागणारे संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने ज्या अर्जदारांनी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या तारखेपूर्वी सर्व हप्त्यांचा भरणा केलेला असेल ते अर्जदार संकीर्ण शुल्क माफीसाठी पात्र असतील, याची सर्व अर्जदारांनी नोंद घ्यावी.
हेही वाचा – Ajit Pawar : कार्यकर्त्याला पाणी न मिळाल्याने अजितदादा संतापले; सर्व बिले चुकते करतो, पण हा कर्मचारी…
संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने या योजनेतील अर्जदारांना सदनिकांचा ताबा मिळण्यास विलंब होत होता. हे लक्षात घेऊन जे अर्जदार भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याच्या तारखेपूर्वी सर्व हप्ते भरणा करतील अशा अर्जदारांना भरावे लागणारे संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचे निर्देश सिडकोला देण्यात आले. अर्जदारांवर कुठलाही प्रकारचा आर्थिक बोजा पडणार नाही. याची काळजी घेण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सिडको व्यवस्थापकीय संचालक काय म्हणाले?
सिडको व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, सिडकोच्या तळोजा, सेक्टर- 34 व 36 येथील महागृहनिर्माण योजनांतील अर्जदारांना भरावे लागणारे संकीर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्व अर्जदारांना आता दिलासा मिळाला आहे.
