ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीडप्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेशातील धरणांचा वॉटर ग्रीड करता येईल का, याचा विचार करावा. तसेच २०५० पर्यंतच्या लोकसंख्येला लागणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आराखडा सादर करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी येथे दिले.
ठाणे जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक हृषिकेश यशोद, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ आदी यावेळी उपस्थित होते.
ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेऊन जयस्वाल म्हणाले की, ठाणे व परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी कृती दल लवकरच मास्टर प्लॅन (आराखडा) सादर करणार आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील शहरी बरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेला आवश्यक पाणीपुरवठ्यासाठी जलजीवन मिशन तसेच इतर योजनांमधून जास्तीत जास्त निधी दिला जाईल. स्त्रोत बळकटीकरणासाठीही जलजीवन मिशनमध्ये भरपूर निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशनमधील कामांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावेत.
यापुढील काळात वाढती लोकसंख्या पाहून पाण्याचे पुनर्वापर, समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करणे व पाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक ठरणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त पाण्याचा उपयोग व्हावा, यासाठी जलसंपदा विभागाने छोट्या छोट्या प्रकल्पांवर भर द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. ठाणे, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, वसई-विरार, अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली या महानगरपालिकांना तसेच जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा योजनांची माहिती जैस्वाल यांनी यावेळी घेतली.
यशोद यांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनची सद्य:स्थिती मांडली. यशोद म्हणाले की, जलजीवन मिशनअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहे. याद्वारे शंभर टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ग्रामस्तरीय कृती आराखडा पूर्ण करून जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावेत.
जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्याची माहिती दिली. मास्टर प्लॅनसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव प्रवीण पुरी, विशेष कार्यअधिकारी चंद्रकांत गजभिये, उपजिल्हाधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी प्रशांत रसाळ, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता एस.एस. सोनटक्के यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिकांचे उपायुक्त, शहर अभियंता, जलसंपदा विभाग, औद्योगिक विकास महामंडळ, वन विभाग आदी उपस्थित होते.
