वरळी, नायगाव, परळ येथे तब्बल ९३ एकरवर उभ्या असलेल्या २०७ बीडीडी चाळी ७० वर्षांनंतर आता जीर्ण अवस्थेत आहेत. या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी सलग सात वेळा निवडून आलेल्या आणि चार पक्ष बदलेल्या कालिदास कोळंबकर यांनी प्रत्येक वेळी मते मागितली आणि लोकांनी ती दिली. मात्र आजही या चाळींचा विकास काही झालेला नाही. यामुळे येथील रहिवाशी कोळंबकर यांच्याविरोधात प्रचंड नाराज झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने या परिसरावर एक नजर टाकली असता ही नाराजी स्पष्ट दिसून येत आहे.
ऐन पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने हा प्रश्न सोडविण्याचे नाटक रचले. २२ एप्रिल २०१७ रोजी या पुनर्विकास प्रकल्पाचा नारळही सत्ताधार्‍यांकडून फोडण्यात आला. सरकारने हा प्रकल्प उभारताना हजारो रहिवाशांना विश्वासात घेतले नाही. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी डीसीआर कायदाही बदलण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसचे स्थानिक नेते शिवकुमार लाड यांनी प्रचारादरम्यान केला आहे.
या प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना शेकडो स्थनिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी उग्र आंदोलनही केले होते. हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात नेण्यात आले. सरकारविरोधात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली. यावर हायकोर्टाने २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकार व संबंधित प्राधिकरणाने कोणत्या पद्धतीने हा प्रकल्प आखला आहे, त्याचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले, याची आठवण लाड यांनी करून दिली आहे.
बीडीडी चाळींतील रहिवाशांची संख्या १५ हजारांहून अधिक आहे. हे सर्व रहिवासी आजही जीव मुठीत धरून राहत आहेत. मागील वर्षी घाटकोपर येथील साई सिद्धी नावाची बिल्डिंग कोसळली. त्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. अशीच दुर्घटना पुन्हा होऊ नये, यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणीही शिवकुमार लाड यांनी केली आहे.
