मुख्यमंत्रीपदाच्या भोवर्‍यात युतीची लगीनगाठ!

Shivsena bjp

गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेली सेना-भाजपची युती एकदाची झाली. दोन्ही पक्षांमधल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली युती दोन्हीकडल्या उमेदवारांना कितपत यश देईल, हे काळच ठरवेल. पण मुख्यमंत्रीपदाच्या अपेक्षेमुळे युतीचा भार कार्यकर्त्यांच्या बोकांडी बसण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्रीपद नसले तर किमान उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे, ही अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरेल, ही शक्यता भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मोडीत काढल्याने निवडणुकीनंतर युतीचे काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे युतीची लगीनगाठ बांधली गेली असली तरी ती मुख्यमंत्रीपदाच्या भोवर्‍यात अडकलेली आहे.

भाजप-शिवसेनेच्या युतीचे त्रांगडे गेल्या अनेक दिवसांपासून निर्माण झाले होते. जागांच्या वाटपाचा कोणताही फॉर्म्युला जाहीर न करता युतीची घोषणा झाली आहे. ही घोषणा होत असताना मुख्यमंत्रीपदावरील आपला दावा सेनेने अजूनही सोडलेला नाही. सोमवारी युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची घोषणा करत असतानाच त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्याची महत्वाकांक्षा सेनेचे प्रवक्ते, राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बोलून दाखवलीच. पण राज्याचे नेतृत्वही ठाकरे घराण्याकडे आल्याचा आनंद व्यक्त केला. राऊत यांच्या या घोषणेने भाजपच्या नेत्यांचे डोळे विस्फारले तर आश्चर्य नको. तसे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे तर सातत्याने सेनेला डिवचायला कमी करत नाहीत. सेनेला अपेक्षित मुख्यमंत्रीपदाचा चंद्रकांत पाटील हे जराही उल्लेख करत नाहीत. उलट उपमुख्यमंत्री पदही देण्याचा शब्द आम्ही कोणाला दिलेला नाही असे सांगत सेनेची दांडी उडवून टाकत आहेत.

सेनेच्या ५० वर्षांच्या इतिहासात ठाकरे घराण्याची एकही व्यक्ती सत्तेच्या एकाही पदावर नव्हती. गेल्या पाच वर्षात राज्यातल्या सत्तेत भाजपने सेनेची चांगलीच पिसे उपटली होती. सत्ता एकाकी चालवण्याची तक्रार सेनेचे सगळेच मंत्री करत होते. सरकारचा निधी केवळ भाजपच्या मतदारसंघात वापरण्याच्या अनेक तक्रारी ‘मातोश्री’वर जात होत्या. ज्येष्ठत्व असूनही रामदास कदम, दिवाकर रावते, गुलाबराव पाटील हे धडाकेबाज असूनही ते सत्तेविरोधात तक्रार करू शकत नव्हते. कारण मुख्यमंत्र्यांशी जवळकी असलेल्या उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंकडून भरले जाणारे कान त्यांना तक्रार करण्यापासून रोखत होते. आता या मंत्र्यांची जबाबदारी नव्या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरेंकडे येईल ती मुख्यमंत्री म्हणून असे सेनेचे नेते प्रोजेक्ट करत होते. पण मुख्यमंत्रीच काय उपमुख्यमंत्री पदही नाही, अशी ठाम भूमिका घेत चंद्रकांत पाटलांनी आगामी राजकारण कुठल्या मार्गाचे असेल, याची चुणूक दिली आहे. दुसरीकडे सेनेच्या अनेक उमेदवारांविरोधात भाजपने आधीच व्यूहरचना सुरू केली आहे. विद्यमान सेना आमदारांच्या विरोधात पूर्वाश्रमीच्या भाजप कार्यकर्त्यांना पूर्ण ताकदीनिशी अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा मंत्र दिला आहे. यामुळे निवडणूक भलतीच चर्चेची होईल, हे निश्चित.