पॉवर ग्रीड कोलॅप्सच्या घटनेत तब्बल 14 तास मुंबईकरांना वेठीस धरणार्‍या टाटा पॉवरला महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने नोटीस पाठवली आहे. वीज यंत्रणेला जेव्हा विजेची गरज होती तेव्हा टाटा पॉवरचे वीज निर्मिती संच वीज पुरवठा करण्यास असमर्थ ठरल्यानेच ही नोटीस टाटा पॉवरला देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कारणे दाखवा अशा आशयाची नोटीस स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर (एसएलडीसी) मार्फत टाटा पॉवरला देण्यात आली आहे.
टाटा पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पातून तसेच औष्णिक प्रकल्पातून वीज निर्मिती सुरू होण्यासाठी इतका वेळ का लागला असा सवाल एसएलडीसीमार्फत विचारण्यात आला आहे. जलविद्युत प्रकल्पाच्या वीज निर्मितीला तसेच औष्णिक वीज निर्मितीला वेळ लागल्यानेच यंत्रणेत वीज उपलब्ध होऊ शकली नाही. परिणामी एसएलडीसीला अनेक भागात भारनियमन करण्याची वेळ आली. वीज निर्मितीसाठी झालेल्या दिरंगाईबाबत विचारणा करत ही नोटीस पाठवली आहे. टाटा पॉवरची औष्णिक, गॅस आणि जलविद्युत प्रकल्प मिळून अशी 1377 मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता आहे.
पण या प्रकल्पातील युनिट 5 आणि युनिट 8 या औष्णिक संचातून वीज निर्मिती ही 12 ऑक्टोबरला रात्री 12.30 वाजता सुरू झाली. तसेच टाटा पॉवरच्या तीन जलविद्युत प्रकल्पातून उशिराने वीज निर्मिती सुरू झाली. टाटा पॉवरची ही वीज मुंबईत लवकर उपलब्ध झाली असती तर मुंबईतील अनेक भागात विजेचे भारनियमन करावे लागले नसते, अशी माहिती महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांनी दिली. साधारणपणे जलविद्युत प्रकल्प काही मिनिटांमध्ये सुरू होतात. पण टाटा पॉवरचे जलविद्युत प्रकल्प सुरू होण्यासाठी 7 तास ते 8 तास इतका वेळ लागला. तर औष्णिक विद्युत निर्मिती संच सुरू होण्यासाठी 14 तास इतका वेळ लागला, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील पॉवर ग्रीडच्या कोलॅप्स प्रकरणातील अंतरीम अहवाल हा राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच येत्या दिवसांमध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मुंबई पॉवर ग्रीड कोलॅप्स प्रकरणात सुनावणी घेण्यात येईल असे अपेक्षित आहे. मुंबईतील आयलँडिंगची यंत्रणा का कार्यान्वयित होऊ शकली नाही, यासाठीची चौकशीही समितीमार्फत होणार असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. राज्य शासनामार्फत या समितीवर सदस्यांची नेमणुक करण्यात येणार आहे. केंद्रातून आलेली समिती याआधीच आपल्या पातळीवर चौकशी करून पुन्हा केंद्रात परतली आहे.
