आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोविड १९ च्या उद्रेकाचा सामना करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाशी संबंधित माहिती केंद्राकडे नसल्याचे एका माहितीच्या अधिकारातून सांगितल्याचे उघडकीस आले आहे. माहितीचा अर्ज दाखल करणाऱ्यास ही माहिती देण्यासाठी नकार देण्यात आला असून त्यांच्याकडे ‘कोणतीही विशिष्ट माहिती नाही’ असे माहिती अधिकाराला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. भारत सरकारच्या कोविड -१९ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केलेल्या खर्चाची मागणी करण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) प्रश्नाला मंत्रालयाने ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कोविड-१९ साठी विकत घेतलेली उपकरणे आणि साहित्य यावर केलेल्या एकूण खर्चाची माहिती मागितली होती. २२ दिवसांनंतर आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने अनिल गलगली यांना पाठविलेल्या आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की ‘सीपीआयओ आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेडशी संबंधित विषयांवर काम करतो. सीपीआयओला काही विशिष्ट माहिती पुरविण्यास उपलब्ध नाही’. या पार्श्वभूमीवर आता नक्की कोविडच्या उपाययोजनांवर किती खर्च झाला आहे? याविषयी नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 पर खर्च किए गए धन की कोई जानकारी नहीं है #AnilGalgali #RTI #HealthMinistry #अनिलगलगली #स्वास्थ्यमंत्रालय https://t.co/udHg3vG94b @PMOIndia @drharshvardhan @1Hemanttiwari @vijayprayagraj @arvindrtiwari @Mumbaikhabar9
— ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) May 29, 2020
‘जर ही बाब असेल तर नकार देण्यास २२ दिवस का लागले? ही माहिती आरटीआयद्वारेच दिले जाऊ नये तर सर्व वित्तीय तपशील वेबसाइटवर अपलोड केले जावेत, जेणेकरुन कोणालाही खर्चाबाबत आरटीआय दाखल करण्याची गरज नाही’, अशी प्रतिक्रिया गलगली यांनी दिली आहे.
