माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) हवाई उद्योगातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी समन्स बजावण्यात आलं आहे. २००८-०९ या कालावधीत हा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. २३ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचा आदेश ईडीकडून देण्यात आला आहे. एअर इंडिया तोट्यात असताना आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक हवाईमार्ग तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी पी. चिदंबरम यांची आयएनएक्स मीडिया घोटाळा आणि एअरसेल मॅक्सिस घोटाळ्याप्रकरणीही ईडीने चौकशी केली होती. याप्रकरणी पी. चिदंबरम यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा – राज ठाकरे ईडी नोटीस; खबरदार कायदा व सुव्यवस्था हातात घ्याल तर! – मुख्यमंत्री
प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळात एअर इंडियासाठी १११ विमानांची खरेदी करण्यात आली होती. तत्कालीन नागरी उड्डाण खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी चौकशी दरम्यान पी. चिदंबर प्रमुख असलेल्या मंत्र्यांच्या गटाकडून विमानांच्या खरेदीची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. २००७ मध्ये पार पडलेल्या व्यवहारात ४८ विमानं एअरबस तर ६८ विमानं बोईंगकडून ७० हजार कोटींमध्ये खरेदी केली होती. डिसेंबर २००५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाने बोईंगकडून ६८ विमानांच्या खरेदीला परवानगी दिली होती. यानंतर एका वर्षाने इंडियन एअरलाइन्सने एअरबसकडून ४३ विमानं खरेदी करण्यासाठी करार केला. त्यानंतर २००७ मध्ये दोन्ही विमान कंपन्या विलीन होऊन एअर इंडिया ब्रॅण्डखाली कार्यरत होत्या. सीबीआयकडून याचीही चौकशी सुरू आहे.
