देशभरात कोरोनाचा कहर असताना दिवसेंदिवस रूग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन जाहीर केले मात्र यादरम्यान अनेक लोकांना बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जावे लागले. अशा बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून एका महत्त्वपूर्ण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
आत्मनिर्भर करण्यासाठी ५० हजार कोटींची योजना
इलेक्ट्रॉनिक निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यास तसेच मोबाइल डिव्हाइस बनविणार्‍या जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी ५० हजार कोटींच्या प्रोत्साहनपर योजनेंतर्गत मदतीसाठी अर्ज मागविण्यास सुरूवात केली आहे. दरम्यान, जगातील अव्वल मोबाइल उत्पादकांनी पुढे येण्यासाठी भारत प्रयत्न करणार असून साधारण ५ निवडक स्थानिक कंपन्यांना पाठिंबा देण्यात येईल, असे माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. तसेच, जनतेला आत्मनिर्भर करण्यासाठी एकूण ५० हजार कोटी रुपयांची योजना देखील करण्यात येणार आहे.
भारतीय कंपन्यांना राष्ट्रीय चॅम्पियन बनविण्यासाठी प्रोत्साहन
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, साधारण ६ मोठ्या कंपन्याचे जगातिक स्तरातील बाजारपेठेच्या ८० टक्के बाजारावर नियंत्रण असून सुरूवातीस ५ जागतिक कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. ज्यांना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) या योजनेंतर्गत सहभागी होता येणार आहे. भारताला सामर्थ्यवान बनवण्यासाठी स्थानिक कंपन्यांसह जागतिक कंपन्या एकत्र येऊन जागतिक संबंध अधिक बळकट करतील, तसेच ५ भारतीय कंपन्यांना राष्ट्रीय चॅम्पियन बनविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. यावेळी भारत हा मोबाइल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांमधील एक महत्त्वाचा देश असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
दरम्यान, जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या मोबाइल कंपन्या येत्या २ ते ३ वर्षांत भारतात येतील. तसेच लवकरच देश या विभागात पहिल्या क्रमांकावर येईल, असेही नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले. तर अशा योजना मंगळवारपासून सुरू झाल्या असून आणखी कंपन्या या संदर्भात अर्ज करू शकतील, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी सांगितले.
