देशामध्ये एचआयव्ही/एड्स कलम, २०१७ हा १० सप्टेंबर २०१८ पासून लागू झाला असल्याची घोषणा आज आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आली आहे. हा कायदा एचआयव्ही आणि एड्सच्या प्रसार रोखण्यासाठी तसेच त्याला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. एचआयव्ही आणि एड्स ग्रस्त व्यक्तींवर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. हे त्यांचे उपचार, प्रतिष्ठानांवर ठिकाणं, त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याविषयी माहितीपूर्ण संमती आणि गोपनीयतेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
HIV/AIDS Act, 2017 has been implemented from Sept 10, 2018: Ministry of Health and Family Welfare
— ANI (@ANI) September 11, 2018
कलम ३७७ च्या निर्णयानंतर तातडीने अंमलबजावणी
ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी व्हायरस (Human Immunodeficiency Virus) (एचआयव्ही) आणि एक्वार्ड इम्युन डेफिसिएन्सी सिन्ड्रॉम (Acquired Immune Deficiency Syndrome) (एड्स) या रोगासंबंधीचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २०१७ याची अंमबजावणी यापुढे देशात होणार आहे. नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७ अंतर्गत भारतातील समलैंगिकता प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिल्यानंतर लगेचच हा नवीन कायदा काल, १० सप्टेंबर देशात लागू करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी लोकसभेत कायदा मंजूर झालेला
हा कायदा ११ एप्रिल २०१७ साली संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. रोगावरील प्रतिबंध आणि नियंत्रण तसेच त्यावरील प्रभावित मानवी हक्कांचे संरक्षण यासाठी ही तरतूद करते. या कायद्यामुळे रोजगार आणि कामाच्या ठिकाणी एचआयव्ही/एड्स ग्रस्त रुग्ण असल्या कारणास्तव अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावावरदेखील बंदी घालण्यात आली आहे. रोगास बळी पडलेल्या लोकांना कायदेशीर पावित्र्य देऊन ते सक्षम होतील, असे आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी लोकसभेत म्हटले होते. या रोगाची लाग झालेल्यांची लोकसंख्या पाहता भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असल्याने, हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
