हॉटस्टार आणि नेटफ्लिक्स या कंपन्यांची निर्मीती असलेले व्हिडिओ तसंच वेबसिरीज तरूणाईच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. मात्र, हॉटस्टार आणि नेटफ्लिक्सकडून तयार केला जाणारा कंटेट बोल्ड आणि भडकाऊ असल्यामुळे भारतीय सरकारकडून त्यावर सेन्सॉरशिप लागू केली जावी अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने होत आहे. मात्र, सेन्सॉरशिप लादली जाऊ नये यासाठी हॉटस्टार आणि नेटफ्लिक्स स्वत:च कंटेटवर नियंत्रण राखण्याची योजना आखत असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. रॉयटर्सनं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, Hot star, Netflix या कंपन्या चित्रपट, वेबसीरिजचा कंटेट भारतात ऑनलाइन प्रसारीत करतेवेळी यापुढे स्वत: आखून दिलेल्या मर्यादा पाळणार आहेत. आपल्या देशात सार्वजनिक प्रसारमाध्यमे उदा., चित्रपट व टेलिव्हिजन यासाठी सेन्सॉरशिपची यंत्रणा आहे. मात्र, कायद्यांमध्ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंगसाठी कुठलीही तरतूद नाही. तरीही नेटफ्लिक्ससारख्या दिग्गज कंपनीविरोधात न्यायालयात दावा दाखल आहे.
सेक्रेड गेम्सने बदलले समीकरण
नेटफ्लिक्सची निर्मिती असलेल्या ‘सेक्रेड गेम्स’ या वेबसिरीजमध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा अपमान केल्याचा आरोप केल्यामुळे सेन्सॉरशिपचा दावा ठोकण्यात आला होता. या मुद्द्यावरुन सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईमुळे भाविष्यात कदाचित सरकार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरही सेन्सॉर बोर्डाचे नियम लागू करतील किंवा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म स्वत:च्या नियंत्रण कक्षेत आणतील अशी भीती वर्तवली जात आहे. दरम्यान नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आणि अन्य स्थानिक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनी या संदर्भात एक नियमावली बनवली असल्याचं समजतंय. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक दृष्यं चित्रित करणं, भारताच्या ध्वजाचा अवमान करणं आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणं अशाप्रकारच्या गोष्टींवर बंदी घालण्याची तरतूद या नियमावलीमध्ये करण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्य अबाधित असावं…
या नियमावलीला अॅमेझॉनच्या प्राइम व्हिडीयोनं स्वीकारलं नसलं तरी ही नियमावली तयार करण्यात त्यांनी सहभाग घेतला आहे. ही नियमावली इंटरनेट व मोबाइल असोसिएशननं बनवली असून ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ‘अशी नियमावली असणं ही चांगली बाब असली तरी त्यामुळे सर्जनशीलतेचं स्वातंत्र्य अबाधित रहावं’, अशी मागणी अॅबंडेशिया एंटरटेनमेंटच्या विक्रम मल्होत्रा यांनी केली आहे. दरम्यान, नियमावली तयार करणाऱ्या व्यक्ती ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी या कंपन्या जबाबदार व्यक्तींची नेमणूक करणार आहेत.
