महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी देखील मात्र प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप मनसेकडून केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने एकूण १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळे आणि ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात बराच गाजावाजा करून केंद्राची समिती महाराष्ट्रात येऊन गेली. त्यानंतर घाईघाईत त्यांनी काही गावांची देखील पहाणी केली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्याच ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६’ प्रमाणे अत्यंत काटेकोर निकष लावून राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला खरा परंतु तो नुसता नावालाच. त्यानुसार जबाबदारी म्हणून त्यांनी जे करायला पाहिजे ते त्यांनी केलेलं नाही.
३१ ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्र सैनिक १५१ तालुक्यांपैकी जवळजवळ प्रत्येक तहसील कार्यालयावर धडकून आले आणि दुष्काळाला तोंड देण्याची स्थानिक प्रशासनाची काय तयारी आहे? याची चौकशी केली. यावर अत्यंत खेदानं म्हणावं लागत आहे की कुठेही दुष्काळाला तोंड देण्याची सरकारची तयारी नाही. हा आढावा घेतल्यानंतर मनसेने सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत.
या आहेत मनसेच्या मागण्या
महाराष्ट्र राज्य कराद्वारे सर्वात जास्त महसूल केंद्राला मिळवून देतो. त्या महाराष्ट्रातली निम्मी जनता आज दुष्काळानं होरपळत असताना केंद्रानं अजून एक दमडी दिलेली नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे महाराष्ट्राची बाजू लावून धरून अधिक निधीची मागणी करावी. असा निधी मागण्यासाठी महाराष्ट्रानं सविस्तर प्रस्ताव केंद्राकडे धाडायला हवा. तो तयार करून पाठवला आहे की नाही याची महाराष्ट्राला ताबडतोब माहिती द्यावी. आमच्या माहितीप्रमाणे या दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राला सुमारे २० हजार कोटी रूपयांची गरज लागणार आहे. तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे करावी.
- सध्या सर्वात मोठा प्रश्न आहे रोजगाराचा. महाराष्ट्रात दोन कायदे आहेत. एक १९७२ च्या दुष्काळानंतर राज्यानं स्वत:साठी केलेला ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७’ आणि केंद्राची ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’. यामुळे वास्तविक महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एकाही माणसानं दुष्काळात गाव सोडण्याची गरज नाही. परंतु आज अक्षरश: लाखो लोक काम शोधण्यासाठी शहरात येत आहेत. सरकारनं याकडे ताबडतोब लक्ष द्यावं. नाहीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला या योजनांतर्गत असलेल्या ‘बेकार भत्त्याची’ मागणी करण्याचं आंदोलन करावं लागेल. जो बेकार भत्ता संबंधित शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाकडून वसूल केला जाईल, कारण तशीच तरतूद कायद्यात आहे.
- पिण्याच्या पाण्याबाबत सरकार अत्यंत असंवेदनशीलपणे वागत आहे. ‘गावानं मागणी करावी मग आम्ही पाण्याचे टॅंकर पुरवू’ अशी उडवाउडवीची उत्तरं दिली जात आहेत. वास्तविक दुष्काळ जाहीर करतानाच सरकारला कल्पना आहे की पाणी कुठल्या गावात नाही. म्हणून तर त्यांनी दुष्काळ जाहीर केला आहे. अर्ज-विनंत्यांची त्यांनी वाट पाहू नये.
- जनावरांचा चारा हा मोठा प्रश्न सर्व महाराष्ट्रात आहे. असं असताना फक्त ५ जिल्ह्यातील ५ संस्थांना ‘चारा छावण्या’ सुरू करायला सांगणं म्हणजे केवळ धूळफेक आहे. हे पाहिल्यावर सरकारला दुष्काळाचा प्रश्न आणि त्याची व्याप्ती समजली आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. सर्व महाराष्ट्रात प्रत्येक महसूल मंडळात किमान एक ‘चारा छावणी’ सुरू करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती त्यांनी ताबडतोब पूर्ण करावी.
वाचा – प्रत्येकाला ‘जागा’ दाखवली; सुप्रीम कोर्टानंतर राज ठाकरेंनेही सरकारला फटाकरले
