केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती गठित केली आहे. या समितीत एकूण चार जणांचा समावेश असेल. ही समिती या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, चार सदस्यीय समितीने पुढील १० दिवसांत काम सुरू करावं आणि २ महिन्यांत याचा अहवाल सादर करावा. पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीत भारतीय शेतकरी संघटनेचे भूपिंदरसिंग मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्था, दक्षिण आशियाचे संचालक प्रमोद के. जोशी यांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर करेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती कायम असेल.
शेतकऱ्यांना समितीसमोर हजर व्हावं लागणार – सर्वोच्च न्यायालय
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत या समितीला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आणि समितीसमोर हजर राहणार असं सांगितलं. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत म्हटलं आहे की, जर हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर समितीसमोर हजर व्हावं लागेल. आता प्रत्येक विषय समितीसमोर उपस्थित केला जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
समिती मध्यस्थी नाही तर निर्णायक भूमिका बजावणार
ही समिती मध्यस्थी म्हणून काम करणार नाही, तर निर्णायक भूमिका बजावेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. समिती या कायद्याला समर्थन करणारे आणि विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करेल. दोन्ही बाजू ऐकल्या जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की जर शेतकऱ्यांना समस्येवर तोडगा हवा असेल तर त्यांना समितीसमोर हजर व्हावं लागेल.
भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदरसिंग मान यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांच्या समितीत समाविष्ट केले आहे. ते भारतीय शेतकरी संघटनेचे (मान) प्रमुख आहेत. ही संघटना कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहे. तर समितीतील दुसरे सदस्य अनिल घनवट यांची भूमिका ही कृषी कायदे मागे न घेण्याच्या बाजून आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमध्ये शेतकरी संघटनचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. अलीकडेच अनिल घनवट म्हणाले होते की सरकार शेतकर्‍यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी आणि दुरुस्ती करू शकते. तथापि, हे कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असं अनिल घनवट म्हणाले होते.
कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार – अशोक गुलाटी
शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांच्याप्रमाणे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटीही तिन्ही कृषी कायद्यांच्या बाजूने आहेत. १९९१ ते २००१ या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य असलेले अशोक गुलाटी यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत असं म्हटलं होतं की या तीन कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. पण हे पटवून देण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये संवादाची दरी आहे, जी दूर केली पाहिजे असं म्हणाले होते.
MSPच्या पलीकडे नवीन किंमत धोरणावर विचार करण्याची गरज – प्रमोद जोशी
आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक प्रमोद के. जोशी यांनी नुकतंच एक ट्विट केलं होतं की, “आम्हाला एमएसपीच्या पलीकडे नवीन किंमत धोरणाचा विचार करण्याची गरज आहे. शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार या सर्वांसाठी एकच असलं पाहिजे, ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी एमएसपीचा संकल्प होता. आता आम्ही तो पार केला आहे आणि बर्‍याच वस्तूंमध्ये अतिरिक्त रक्कम आहे. सूचनांचं स्वागत आहे,” असं ट्विट त्यांनी केलं होतं.
We need to think new price policy, beyond MSP. It should be a win-win for farmers, consumers and government. The MSP was designed during period of deficit. We now have crossed that and have surplus in most f the commodities. Suggestions are welcome.
— P K Joshi (@pkjoshi_Agri) December 16, 2020
हेही वाचा – केंद्राला मोठा दणका! सुप्रीम कोर्टाने दिली कृषी कायद्यांना स्थगिती
