पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता सर्व वृत्त वाहिन्यांसमोर येऊन नोटबंदीची घोषणा केली होती. या नोटबंदीमुळे देशाचे आर्थिक गणित गडबडले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर झालाच त्याबरोबर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवरही या निर्णयाचा परिणाम झाला. या निर्णयामुळे अनेक छोटे-मोठे उद्योगधंदे डबघाईला आले. त्यामुळे रोजगाराची मोठी समस्या उद्भवल्याचे पाहायला मिळाले. कपड्याच्या अनेक वखारी बंद पडल्या. दरम्यान, मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर देशात आलेल्या आर्थिक संकंटावर भाष्य करणारा अहवाल राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनाने तयार केला आहे. या सर्वेक्षण अहवालात नोटबंदीनंतर रोजगार आणि बेरोजगारी यावर विवेचन करण्यात आले आहे. परंतु, मोदी सरकारने हा सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित होण्यापासून रोखला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगामध्ये आता फक्त दोनच सदस्य
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे (एनएससी) सदस्य पी. सी. मोहनन आणि जे. व्ही. मिनाक्षी यांनी राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे पी. सी. मोहनन हे एनएससीचे कार्यकारी अध्यक्ष होते. या दोघांचा कार्यकाळ २०२० पर्यंत संपुष्ठात येणार होता. या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता एनएससीमध्ये फक्त दोनच सदस्य आहेत. यामध्ये मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव आणि नीति आयोगाचे सीईओ अभिताभ कांत यांचा समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एनएससीमध्ये तीन पदे रिक्क होती. एनएससीमध्ये सात सदस्य असतात. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून तीन पदे रिक्त आहेत. त्यात मोहनन आणि मीनाक्षी यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे या समितीत आता फक्त दोन सदस्य आहेत. दरम्यान, पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत मोहनने यांनी आयोग पूर्वीसारखा सक्रिय नसल्याचे सांगितले.
हेही वाचा – देशात पुन्हा मोदी सरकार येणार पीयुष गोयल यांना विश्वास
