अर्थतज्ज्ञांची मते स्वीकारा!

पंतपधान मोदी हे जागतिक पातळीवर स्वत:ची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांना बर्‍याच अंशी यश प्राप्त झाले आहे. त्यायोगे मोदी हे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवत आहेत. जे ७० वर्षांत भारतीय राज्यकर्त्यांना जमले नाही, ते मोदी यांना शक्य होत आहे, त्यात त्यांना समाधान वाटत आहे. जागतिक पातळीवर देश शस्त्रास्त्रांनीही सुसज्ज असावा याकरताही ते धडपडत आहेत. अब्जावधी रुपये खर्च करत आहेत. अशाप्रकारे पंतप्रधान केवळ परराष्ट्र आणि संरक्षण या दोन खात्यांवरच दिवस-रात्र मेहनत करताना दिसत आहेत. या दोन खात्यांमुळे त्यांची जगात प्रतिष्ठा वाढत असली तरी देशात मात्र त्यांच्याविषयी नाराजीचा सूर उमटत आहे. कालपर्यंत कलाकारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रती नाराजी व्यक्त करणारी पत्रे लिहिली, त्याबदल्यात त्या सर्व ४९ कलाकारांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश स्थानिक कोर्टाने दिला. आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अर्थतज्ज्ञ टीका करत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था निसरड्या वाटेवर आहे. विकास दराचा ताजा तपशील पाहता अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात तरी पूर्वपदावर येईल याची खात्री वाटत नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांत थोडीफार वाढ तरी झाली होती; पण आता तीही शक्यता दिसत नाही, असे कुणी विरोधी पक्षातील नेत्याने म्हटले नाही, तर भारतीय वंशाचे अमेरिकास्थित नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. याच बॅनर्जी यांनी जेव्हा मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा त्या निर्णयाला विरोध केला होता. नोटाबंदीमुळे सुरुवातीला ज्या नुकसानीचा अंदाज लावण्यात येत होता, त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक नुकसान होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा असंघटित क्षेत्रांना बसेल असेही बॅनर्जी यांनी २०१६ मध्ये म्हटले होते. आज २०१९ मध्ये त्याचे प्रमाण मिळत आहेत. मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे बंद पडत असल्याने उत्पादन थांबले आहे. त्याचा थेट परिणाम हा बाजारपेठेवर झाला असून एकाच वेळी संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रांत बेकारी वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेचा मोठा वाटा हा संरक्षण व्यवस्थेकडे वळवल्याने देशात खर्च करण्यासाठी पैसा मुबलक प्रमाणात उरलेला नाही. जो काही पैसा सर्व सामान्यांकडे होता, तो नोटाबंदी आणि जीएसटी यांसारखे निर्णय घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वसामान्यांना रिकामे केले, सर्व पैसा स्वत:कडे आल्यानंतर तो परत सर्वसामान्यांसाठी खर्च न करता तो शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी खर्च करण्याचा सपाटा मागील ४ वर्षांपासून सुरू आहे. मोदींनी नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय घेतल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले. भारताचा विकास दर २०१६च्या पहिल्या तिमाहीत ९ टक्के होता. तेथून तो घसरण्यास सुरुवात झाली. जून २०१९ ला संपलेल्या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर गेल्या 6 वर्षांत सर्वात कमी म्हणजे ५ टक्क्यांवर आला. त्यामुळे २०१९-२० या वर्षांसाठी हा दर ६.१ इतका कमी होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक विकासाचा दर खूप घसरला असून, वित्तीय तूटही मोठी असल्यामुळे विकासाबाबत फार काही करण्यास वाव नाही. रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज हा नजीकच्या काळात या परिस्थितीत बदल होणार नसल्याचेच निदर्शक आहे. राज्ये आणि केंद्र यांच्या ७ टक्के इतक्या एकत्र वित्तीय तुटीपेक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय तूट आणखी जास्त असू शकते, असे राजन म्हणाले.आर्थिक विकास साधण्याऐवजी मोदी सरकारने कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्यावरील खर्चावर लक्ष केंद्रित केले होते. महसुली उत्पन्न घसरत असताना अशा योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला, भारताचे खालावणारे आर्थिक क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्राला आधाराची गरज आहे. परंतु खरा प्रश्न असा आहे की देश विकासाचे नवे स्त्रोत शोधण्यात अपयशी ठरत आहे. भारताचा आर्थिक तणाव हे रोगाचे मूळ कारण नाही तर ते रोगाचे एक लक्षण आहे, असे राजन म्हणाले. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशाचा विकास दर सातत्याने घसरत चालला आहे, हे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. मात्र, ते सर्व मोदी विरोधक आहेत, त्यामुळे त्यांना सगळे नकारात्मक दिसते, असा बोलणारा वर्ग देशात मोठा आहे. नोकर्‍या गेल्या, बेकारी आली, अन्नधान्य, भाजीपाला महागला तरी सर्वसामान्यांना राष्ट्रभक्तीच्या नावे इतके बधिर केले आहे की, हे अर्थतज्ज्ञ टाहो फोडून सांगत आहेत, तरी सर्वसामान्य त्यांच्याकडे द्वेष भावनेने पाहत आहेत, त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यास तयार नाही, त्यापेक्षा मोदींच्या पाकिस्तान, दहशतवाद, जम्मू, काश्मीर, ३७० कलम या मुद्यांवर ५६ इंच छाती फुगवून गप्पा ठोकत आहेत. आता तर जागतिक बँकेनेही भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळत चालली असल्याचे ताज्या अहवालात म्हटले आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर सहा टक्क्यांपर्यंत घसरेल असे भाकीत जागतिक बँकेने वर्तवले आहे. विकास दरात घसरण होण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. २०१८-१९ आर्थिक वर्षात विकास दर ६.९ टक्केे होता. त्याआधीच्या वर्षात २०१७-१८ मध्ये विकास दर ७.२ टक्के होता. २०२१ साली विकास दर सावरून ६.९ टक्केे आणि २०२२ साली ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असे दक्षिण आशियासंबंधीच्या अहवालत जागतिक बँकेने म्हटले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा परिणाम विकास दरावर झाला आहे. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला असून शहरी भागात बेरोजगारी आहे. दक्षिण आशियात एकूणच विकास दर मंदावणार आहे. २०१९ मध्ये भारतापेक्षा बांगलादेश, नेपाळ जास्त वेगाने प्रगती करतील, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक महासत्ता बनणार असल्याचे स्वप्न सर्वसामान्यांना दाखवणार्‍या पंतप्रधान मोदी यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेश आणि नेपाळ ही राष्ट्रे भारतापेक्षा जास्त प्रगती करतील, असे जागतिक बँकेचे भाकीत देशाची अर्थव्यवस्था किती नाजूक वळणावर उभी आहे, हे स्पष्ट करते. इतके कमी होते की काय आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे पती आणि अर्थ-राजकीय स्तंभलेखक पराकला प्रभाकर यांनीही पंतप्रधान मोदी यांना अर्थव्यवस्थेच्या दूरवस्थेवर खडे बोल सुनावले आहेत. अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली आहे हे मान्य करा आणि केवळ नेहरूंवर टीका करण्याचे सोडून मनमोहन सिंग आणि माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी ज्या आर्थिक सुधारणा राबवल्या त्यापासून धडा घ्या, काहीतरी शिका, नवीन धोरण तयार करण्यासाठी मोदी सरकारची इच्छाशक्ती नाही, मोदी सरकारने समाजवादावर टीका करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यायला हवे, कोणतेही क्षेत्र घ्या, सर्व क्षेत्रात आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. सरकार नकारात्मक विचार करत आहे व त्यामुळे देशाची परिस्थिती आणखी गंभीर होत चालली आहे. नेहरूंच्या धोरणावर टीका करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असे प्रभाकर म्हणाले आहेत. अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँक, विचारवंत, साहित्यिक मोदी सरकारच्या कामाची समीक्षा करून जनसामान्यांसमोर देशाची परिस्थिती मांडत आहेत, त्यांच्याकडे डोळसपणे पहावे!